सर्वोच्च अदालतको फैसला अटेर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञपान तथा प्रचारप्रसार सामग्री राख्ने अनुमति दिन थालेको छ। महानगरको कर्मचारी र विज्ञपान एजेन्सीको मिलेमतोमा अदालतको फैसलाविरुद्ध होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ। २०७२ भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो।

तर उक्त फैसला लत्याउँदै महानगरले नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा धमाधम विज्ञापन राख्ने अनुमति दिइएको पाइएको छ। महानगरको राजस्व विभागका कर्मचारीले एकातिर अदालत र अर्कोतिर आफ्नै विज्ञापन नीतिको अवज्ञा गर्दै विज्ञापन राख्न स्वीकृति दिएको छ।