सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकल शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । स्रोतका अनुसार समितिमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

१७ दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको बताइएको छ । वार्ताका लागि आफू तयार भएपनि सरकारले वास्ता नगरेको केसीले आरोप लगाएका थिए । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेसँगै अब अनसनरत केसीसँगको वार्ता प्रक्रिया शुरु हुनेछ । सकेसम्म सोमबार साँझ नै वार्ता हुने बताइएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गर्न, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गर्न, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाउन, पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग केसीले राखेका छन् ।

यसैगरी, माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता लिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठर्हयाएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरिनुपर्ने, त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिनुपर्ने पनि केसीका माग छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरिनुपन, पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरिनुपर्ने लगायतका माग पनि केसीले अघि सारेका छन् । केसीका माग पुरा गराउन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।