थुप्रै आसा र सपनाहरूको चाङ बोकेर बनेको कम्युनिस्ट सरकारले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको मुद्भालार्इ कसरी ब्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा सर्बत्र चासोको बिषय बनेको छ । उनिहरूको माउपार्टी सहितको सबैभन्दा ठुलो कहलाउने कम्युनिस्ट सरकारले पुर्ब बहिर्गमित लडाकुको ब्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने कुराले यतिबेला पुनःबजार तताएको देखिन्छ । 

पछिल्लाेपटक बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल संघर्ष समितिले शिविरबाट जबर्जस्त ‘अयोग्य’को बिल्ला भिराएर निकालिएको भन्दै ‘अयोग्य’ शब्दवली तत्काल हटाउन माग गरेका छन । कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्वमा हुँदा समेत बिल्ला हटाउन पहल नहुनु दुःखद भएको उनीहरुको मत छ । उनिहरूकाे भनार्इ छ “सरकारबाटै आजीवन ‘अयोग्य’ को छाप बोकेर हिंड्न सकिंदैन”।

 बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालकाे  पदाधिकारीहरुले यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा उच्चतहका नेताहरूसंग निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन । उनिहरूले डा. बाबुराम भट्टराई,झलानथ खनाल, बिष्णु पाैडेल,गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ,लगायतका उच्च तहका मन्त्री तथा नेताहरूसित भेटेका हुन । 

सरकारले  पूर्वजनमुक्ति सेनाका परिवारलाई उनीहरुले राजनीतिक परिवर्तन तथा समाज रुपान्तरणको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दै प्रति परिवार २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थियाे । तर त्यसपछि बनेका सरकारले उक्त निर्णयलाई लत्याएको र केही व्यक्तिहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर उक्त निर्णय रोकाउन भूमिका खेलेको भन्दै त्यसकाे अाबश्यक पहल गरिदिन भन्दै पूर्वजनमुक्ति सेनाहरुले उच्च तहका नेताहरू भेटेका हुन् ।

सेना समायोजनको क्रममा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको सातवटा शिविरबाट ४ हजार ९ सय पूर्वलडाकुहरुलाई अयोग्य भन्दै शिविरबाट बाहिर निकालिएको थियो । पूर्वजनमुक्ति सेना परिवारलाई प्रतिपरिवार दुई लाख दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दामाथि सर्वोच्चले ‘राजनीति सहमती जुटाई कार्यन्यन गर्नु’ भनी फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वको क्याबिनेटले पनि बहिर्गमित लडाकुलाई सघाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता नदेखाएको बहिर्गमित जनमुक्तिसेनाको गुनासो छ ।

बहिगर्मित जनमुक्ति सेनाले स्वेच्छिक अवकाश लिएका पूर्वलडाकुलाई जनमुक्ति सेनासरह एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, अयोग्यको बिल्ला हटाउँदै राज्यले नै सम्मानपत्र दिनुपर्नेलगायतका मागहरु राख्दै आएका छन् ।उनिहरूले सबै उच्च तहका नेताहरूलार्इ ध्यानअाकर्षण पत्र बुझाएका छन ।  पूर्वलडाकुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै संयोजक डा.बाबुरािम भट्टराईले सदनमा पूर्वजनमुक्ति सेनाको पक्षमा आवाज उठाउने प्रतिवद्धता  समेत जनाएको बताइएकाे छ  ।

यस्ताे छ लडाकुहरूकाे अबस्था 

सेना समायोजनको समयमा शिविरमा बसेका जनमुक्ति सेनामध्ये चार हजार ९ जना ‘अयोग्य’ लडाकू निकालिएका थिए। तीमध्ये दुई हजार ९७३ जना १८ वर्ष नपुगेका र बाँकीलाई युद्ध सकिएपछि भर्ती गरिएको भनिएको थियो। ‘अयोग्य’ तिनै लडाकू अहिले घरन घाटकाे अबस्थामा देखिन्छन ।

किशोरावस्थामा पढाइ बीचमै छाडेर माओवादी लडाकू बनेका अधिकांश युद्ध र शान्ति सम्झौताका बेला बिताएको समयलाई जीवनकै अँध्यारो र डरलाग्दो ‘अध्याय’ ठान्छन् । “युद्ध सकिएको पनि धेरै भइसक्यो तर हामीलाई कसरी जीविका टार्ने भन्ने नै समस्या छ”, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका एक लडाकु भन्छन बहिर्गमनमा परेका धेरै जसाे लडाकु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

२०६८ सालदेखि यता निरन्तर संगठित बहिर्गमित लडाकूले आफ्नो जीविकोपार्जनमा उचित व्यवस्थाका लागि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्दै आएका छन्। मुख्यतय त उनिहरूले अाफुमाथी लागेकाे अयाेग्यकाे बिल्ला हटाउनु पर्ने माग छ । 

विभिन्न समयका प्रधानमन्त्री, शान्तिमन्त्री, राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला ५ साउन २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट प्रत्येक लडाकूलाई रु.२ लाख सहयोग दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा पनि “द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकू र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकूहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु.२ लाख उपलब्ध गराउने बजेटको व्यवस्था गर्ने” उल्लेख गरिएको छ। त्याे पनि बिपक्षीहरूकाे रिटका कारण अलपत्र छ ।