काठमाडौं महानगरपालिकाका एक इञ्जिनियरले भ्रष्टाचार गरेर करिब २ करोड बराबरको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। महानगरपालिकाका नक्सा फाँटमा काम गर्ने इञ्जिनियर देवेन्द्र डंगोललाई गैरकानुनी आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले एक करोड ९७ लाख ३७ हजार १ सय ८ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तथा ३ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ।

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७४ जेठ २८ गते डंगोललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे पनि पूर्ण फैसला भने सोमबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो। विशेष अदालतले डंगोललाई फागुन १ गते दोषी ठहर गरेकोमा सर्वोच्चले विशेषको फैसला सदर गरेको हो।

सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विपरीत गतिविधि गर्दै इञ्जिनियर डंगोलले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डंगोलले अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा २०७० चैत ३ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले डंगोलले १ करोड ४१ लाख ९३ हजार ९ सय ४८ रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसकेको ठहर गरेको थियो।

डंगोलले तलब भत्ता, घरजग्गा, घरबहाल लगायतबाट आम्दानी रहेको जिकिर डंगोलले गरे पनि त्यसको पुष्टि अदालत गर्न नसकेपछि उनी दोषी ठहर भएका हुन्। अख्तियारले डंगोलले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम स्रोत नखुलेको रकम बराबरको बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सजाय हुनपर्ने माग गरेको थियो। अख्तियारले ३ वर्ष कैद सजायको माग गरे पनि अदालतले ३ महिना मात्र हुने फैसला सुनाएको छ।

डंगोलले आर्जन गरेको सम्पतिमध्ये भतिजा अनुजबहादुर सिंहको नाममा १ करोड ८ लाख लुकाउने कार्य गरेको दाबी अख्तियारको थियो। तर, सर्वोच्चले विशेषको निर्णयलाई सदर गर्दै भतिजा सिंहलाई भने सफाइ दिने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु न्यायाधीश भुपेन्द्रप्रसाद राई, पवनकुमार शर्मा र नरेन्द्रकुमार सिवाकोटीको इजलासले डंगोल दोषी रहेको सुरु फैसला सुनाएको थियो। अख्तियारले उनीसहित काठमाडौं महानगरपालिकाका १४ जना कर्मचारीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै साउनमा अनुसन्धानका लागि बोलाएको थियो। बाँकीको अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियामै रहेको छ।

डंगोलको मुद्दा लोकमान सिंह कार्कीको समयमा दर्ता भएको एकमात्र अकुत सम्पत्तिको मुद्दा हो। कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा २ सय ५० भन्दा धेरै सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको दाबी गरे पनि कसै विरुद्ध मुद्दा दायर गरेनन्। नेपाल लाइभबाट