प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार साँझ करिब ४५ मिनेट एकान्त वार्ता भएको छ । साँझ ६ः३० देखि ७ः१५ सम्म प्रधानमन्त्रीनिवास ७ लोककल्याण मार्गमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । मोदीसँग भेट्नुअघि ओलीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले राष्ट्रपतिभवनमा भेटेका थिए ।

मोदीसँग नेपालको विकासमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । ‘हामीबीच विकासमा साझेदारी र सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल भयो, भारतीय प्रधानमन्त्री र मेरो समान धारणा रह्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले होटेल इम्पेरियलमा आयोजित रात्रिभोजपछि पत्रकारसँग भने । उनले भारतसँग असमझदारी पहिल्यै हटेको भन्दै अहिले केही नरहेको बताए । ‘असमझदारी छँदै थिएन, अहिले के हट्नु ?’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो । भारत भ्रमणभन्दा पनि चीन भ्रमणबारे चर्चा भइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो, ‘मलाई कसैले त्यसो भनेनन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुक्रबार इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र अर्थ राज्यमन्त्री शिवप्रताप शुक्लले स्वागत गरे । ओली बिहान पौने ११ बजे दिल्ली आएका थिए । उनी राष्ट्रपतिभवनमा विशेष पाहुनाका रूपमा बसेका छन् ।

भारतीय उद्यमीले संसारमा लगानी गर्छन्, नेपालमा किन नगर्ने ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली जनताका जीवनशैलीमा देखिने गरी परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाको संयोजन तथा भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र अशोचामको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले राजनीतिक रूपान्तरण सम्पन्न भएको र समग्र परिवर्तन भइसकेको पनि बताए । उनले निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नहुने, मुनाफा बाहिर लिएर जान पाउने, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न पाउने, सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भन्दै लगानीका लागि आह्वान गरेका थिए । उनको प्रश्न थियो, भारतीय लगानीकर्ता संसारमा लगानी गर्छन्, दैलैछेउको नेपालमा किन नगर्ने ?

राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्र उत्सुक

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उत्सुकता र महत्वसाथ यहाँको राजनीतिक, बौद्धिक र कूटनीतिक वृत्तले हेरेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. करण सिंहले भाजपा नेतृत्वको सरकारले गर्ने व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ दिशा तय हुने बताए । ‘नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसपछि भाजपा सरकारले अपनाएको नीति र देखाएको व्यवहार सही थिएन, जसको परिणाम अहिलेको आशंका र अविश्वास हो,’ डा. सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपालमा भारतविरोधी जनमत र चीनप्रति सकारात्मक सरकार गठन भए पनि अब प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र भारतलाई मिलाउने सन्तुलन अनि मोदीले नेपाललाई गर्ने व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य तय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्का नेपालविज्ञ डा. राकेशकुमार मिनाले भने, ‘पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनयता नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमण परम्परागत खालको थियो । यो वेला भारतसँग हुने वा हुन नसक्ने सम्बन्ध विस्तारले सम्बन्धको दीर्घकालीन दिन तय गर्नेछ ।’

सुरक्षा मामिलाबाट नेपाललाई हेर्ने विज्ञहरूले नेपालमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन र पाकिस्तान सक्रिय भएको व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर, डा मीना भन्छन्, यो कथित भारतपरस्त वा भारतविरोधी सरकार होइन । ओलीले स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउने र दुई छिमेकी भारत र चीनसँग समदुरी सम्बन्ध कायम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । आन्तरिक मामिलाको बाह्यकरण नगर्ने र यसबारे भारतसँग छलफल नगर्ने ओलीको तयारी सार्वजनिक भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले घोषितरुपमा नै आर्थिकरुपमा संकटको अवस्था उजागर गरेको छ । योसँगै तीब्र विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ । यसका लागि भारतीय सहयोग अपेक्षित छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं. मोदीको राष्र्टिय सुरक्षा टीमका एक सदस्यले भने, सात प्रान्तका संरचना निर्माणमा ठूलो धनराशी खर्च हुनेवाला छ । भारतले नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छ भने यसमा खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न सुझाब आइरहेको छ । लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि संस्थागत संयन्त्र विकासमा भारतले सहयोग गर्छ ।.

औपचारिक वार्ता आज, दुई चरणमा

प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच शनिबार दुई चरण वार्ता हुने तय भएको छ । हैदराबाद हाउसमा बिहान ११ः३० बजे रेस्ट्रिक्टेड वार्ता र त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ । दिवाभोजसहित जम्मा अढाइ घन्टा मोदी र ओली सँगै रहनेछन् । रेस्ट्रिक्टेड वार्तामा ओलीसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योग वाणिज्यमन्त्री मातृका यादव, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी, कार्यबाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मी तथा नेपाली दूतावासका राजनीतिक काउन्सिलर हरि ओडारी रहनेछन् । कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा प्रधानमन्त्रीसहित १३ जना सहभागी रहनेछन् । उपराष्ट्रपति बैंकया नायडुसँगको भेटमा नौजना, गार्ड अफ अनर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, पत्नी राधिका शाक्यसहित १५ जना सहभागी हुनेछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हैदराबाद हाउसमा दिने दिवाभोजमा प्रधानमन्त्रीदम्पतीसहित २६ जना सहभागी हुनेछन् ।

यी हुन् छलफलका एजेन्डा

-महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन टुंग्याउन नेपालले आग्रह गर्नेछ । प्राविधिक तहमा नेपालको चासो सम्बोधन हुनुपर्नेमा नेपालको जोड हुनेछ ।

-प्रतिबन्धित हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीमा सहजीकरण गर्न पुनः आग्रह हुनेछ । यसबारे भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल हुँदै आए पनि टुंगिएको छैन ।

-जनकपुर, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट ‘एयर इन्ट्री’ अनुमतिका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेकोमा थप विराटनगरबाट पनि जहाज आउन पाउनुपर्ने धारणा नेपालले राख्नेछ । यसबारे नेपाल र भारतबीच पटकपटक भएका वार्ता निष्कर्षविहीन हुँदै आएका छन् । भारतले गोरखपुरको हवाई सैनिक हेडक्वार्टरको सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै त्यस आसपासबाट नेपालतर्फ जहाज भित्रिने रुटको अनुमति दिएको छैन ।

-इनर्जी बैंकिङका लागि प्रस्ताव गर्ने सरकारी तयारी छ । यसका लागि उत्तरप्रदेश र बिहार सरकारसँग सहजीकरण गर्न नेपालको माग हुनेछ ।

-नेपाली उत्पादकहरूका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि प्रस्ताव गरिने छ । नन ट्यारिफ ब्यारिअर हटाउन थप प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।

– भारतीय अनुदान तथा ऋणमा बन्न लागेका परियोजनाहरूमा सामग्री, ठेकेदारजस्ता बिषयमा भारतीय अडान नराख्न आग्रह हुनेछ ।

– युरिया मल, डीएपी, पोटासको नियमीत आपूर्तिका लागि आग्रह हुनेछ, गोरखपुरबाट ग्यास पाइपलाइन काठमाडौं लैजाने बिषयमा छलफल हुनेछ ।

– नेपाल र भारतबीच विगतमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौताको स्पिरिटका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले दोहोर्याउनेछ । भारतले ५१ प्रतिशत लगानीकर्ता उसका नागरिक रहेका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि निर्माण गरेकोमा यसलाई पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालको विद्युत् सहज रूपमा बेचबिखन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले भारतलाई औपचारिक आग्रह गर्नेछ ।

– कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेजको दश किलोमिटर व्यासमा भारतले बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म नगराएको विषयमा पनि सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराउनेछ । गण्डकलगायत अन्य स्थानका डुबानका बिषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराउने नेपालको तयारी छ ।

– अरुण तेस्रोको सिलान्यास हुने अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्यूत आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि जीएमआरसँग सहजीकरण गर्न नेपालले आग्रह गर्नेछ ।

– दोधारा–चाँदनी सीमापार कनेक्टिभिटीमा जोड दिनेछ। त्यहाँ इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोर्ट (आइसिडी) निर्माणमा जोड दिनेछ ।

– कोशी नदीमा सानो आकारको पानीजहाज सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ ।

-बीरगञ्जसम्म आउने बल्क कार्गो सुनौली र जोगबनीसम्म पनि ल्याउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नेछ ।

– सार्क प्रक्रिया अघि बढाउन भारतलाई आग्रह हुनेछ ।

– चीन र भारतीय लगानीका संयुक्त परियोजना निर्माणमा नेपालको जोड हुनेछ । भारतीय लगानीकर्तालाई लगानी र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास नेपालले गराउनेछ । नयाँपत्रिकाबाट