भाद्रको महिना थियो, जता–ततै हरियाली नै हरियालीको मौसम, मौसम राम्रो भएको अवस्थाले गर्दा शिक्षाको मौसम पनि हरियाली नै होला भन्ने आशाका साथ विद्यार्थीहरु विश्वस्त थिए तर विडम्बना आम विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद्, वुद्धिजीवि, प्रध्यापक, शिक्षासेवी, र सम्पूर्ण नेपालीमा अकस्मात खडेरिको बादल मडारियो त्यो नै हो शिक्षाको नवौ संसोधन ।

लेखक

जब शिक्षाको नवौ संसोधनको विषयमा चौतर्फी विरोध भयो, विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा उत्रिए तब हामीहरुलाई लागेको थियो यो संसोधन खारेज हुन्छ, तर बिडम्बना शिक्षाको नवौं संसोधन खारेज भएन, खारेज गर्न लागी परेका विद्यार्थी संगठनका नेताहरु पुच्छर लुकाउँदै दुलो भित्र पसे तब हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौ र यो आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । र यो आन्दोलन गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नको निम्ति निरन्तर रहने कुरा र निर्णायक आन्दोलन बनाउने कुरा विद्यार्थीहरुको आन्दोलनले देखाउँछ ।

के हो त शिक्षाको नवौं संसोधन ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरर्गत धारा ३१ उपधारा (१)प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्नेकुरा उल्लेख छ, त्यसै गरि मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ४२ उपधारा (१)मा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

यी माथी उल्लेखित संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई हेर्दा यो शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संसोधन संविधानमा बाजिन गएको छ, यस संसोधनले ११ (च) सिफारिस गर्दा अपनाउने प्रकृया (३) सम्वत् २०६१ साल सााउन २२ गते देखि संवत २०७२ साल असोज २ गते सम्म रित्त रहेको कुल दरवन्दीको ७५ प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरवन्दी वा सो दरवन्दीको लीयन पदमा, अस्थायी वा सट्टा शिक्षको रुपमा अभिछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षक, त्यसैगरि (२) उपदफा (१)को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्टै बाकीँ रहेको २५ प्रतिशत दरवन्दी खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपुर्ति गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेखित छ । हो, जुन ७५ प्रतिशत संवैधानिक सिद्धान्त, ऐन मा भएका व्यवस्थाहरु कानुन, नजिर, सिद्धान्त समेतका आधरमा गैर–संवैधानिक मौलिकहक उपर अनुचित बन्देज लगाएको छ जसले सर्वमान्य विधि, प्रकृया, पद्धति, सवावेशी–समानुपातीक सिद्धान्तको को मर्मलाई समेत कुल्चिएको छ, यो पूर्णतया अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ । अस्थाायी शिक्षकलाई नजानिदो हिसााबले स्थायी गर्न खोजिएको छ जुन ७५ प्रतिशत आन्तरिक भनिएको छ त्यो भनेको केही झुण्डलाई खुशी पार्न ल्याएकोे देखिन्छ ।

किन भयो त यसको चौतर्फि विरोध

व्यवस्थापिका संसदले शिक्षा ऐन २०२८ को नवौ संसोधन पारित गरेपछि त्यसभित्रको नकारात्मक कुराले शिक्षा क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । शिक्षण पेशामा नयाँ पुस्ताको प्रवेश रोक्ने र अस्थायी रुपमा काम गर्दै आइरहेका शिक्षकलाई निरन्तरता दिने गरि संसोधन पारित भएपछि चौतर्फिक विरोध भएको हो ।

सार्वजनिक शिक्षालाई समयअनुसार गुणस्तरिय प्रतिस्पर्धि, र गुणस्तरिया बनाउनुपर्ने आवश्यकता माथि बहस भइरहेका बेला स्थायी पदपूर्ति गर्दा सरकारले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत बाह्य बाट गर्ने गरि संसोधन पारित गराएपछि शिक्षाक बन्न शिक्षण अनुमति पत्र लिएर बसेका साढे सात लाख युवाहरुको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भयो, त्यसैगरि आठौ संसोधनले ४९ र ५१ प्रतिशतमा सिमित गरेको थियो त्यसले युवा पुस्ताको भविष्य मात्र डामाडोल पाारेको छैन देशका ८२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भविष्यमाथि पनि खेलबाड भएको छ भने संसदले पारित गरेको विधेयकप्रति शिक्षाविद्, केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्लेले उच्च स्तरिय शिक्षा आयोगबाट रााजीनामा दिनुभएको छ भने शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, विद्यार्थीहरुको विराोध कार्यक्रमा समावेश भएर विराोध जनाइराख्नु भएको छ ।

योग्य र क्षमता भएका युवाालाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने अवसर वैधानिक रुपमा बन्देज गरेर शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ सांसद, सभामुख ले गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको भन्दै विराोध भइरहेको छ । सरकारले अघि बढाएको यो विधेयकमा कुनै पनि विपक्षि दलले विराोध नगर्नु अझ रहस्यमय छ, सञ्चारमाध्यमा विधेयक पारित गर्नु नहुने औपचारिक भनाई राख्नबाहेक विपक्षिले विधेयक रोक्न संसदले कुनै प्रभावकारी भुमिका नगर्नु, र एमालेका केही सांसदले सामान्य विराध जनाएपनि अन्ततः निष्कृय रही मौन संमर्थन जनाए ।

सामाजिक सञ्जालमा यो विधेयकको चर्काे विरोध भइरहेको छ । शिक्षाशास्त्र संकाय पढ्ने हजारौ विद्यार्थी हरु चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै रिले अनशन शिक्षक सेवा आयोग सानेठिमी भत्तपुरमा नौंवौ दिनसम्म बसेका थिए भने हाल आएर आमरण अनशन र आत्मदाह गर्ने सम्मका कुरा गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरि यो संसोदनले एउटै विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुबिचमा पनि ठूलो खाडल पुर्न सकिरहेको छैन, जसमा शिक्षकहरुलाई विभिन्न वर्ग (अस्थायी, रााहत, निजीस्रोत, पूर्वप्राथमिक शिक्षक) मा विभाजन गरेको छ जसले गर्दा २०७२ पछाडिका अस्थाायी शिक्षकहरु आन्दोलनका कार्यमहरु अगाडि बढाउँदै आमरन अनशन बसिरहेका छन् भने राहत शिक्षक पनि आन्दोलनको लागि तयार गरिरहेका छन् त्यसैगरि उता माध्यमिक तहमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु गुणस्तरिय शिक्षााको माग गर्दै आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।

अब समाधान के होला त

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका उल्लेखित समस्यालाई समाधान गर्न सम्पूर्ण आम नागरिक, वुद्धिजीवि, प्रध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी र सम्पुर्ण शिक्षाप्रेमी, व्यक्तित्वहरुले यसको विषायमा गहिरो संग चिन्तन मनन् गरी शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नलाई ढिलाई भइसकेको कुरा महशुस गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

साच्चिकै सुधार गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बहस सृजना गरि त्यसबाट निस्कने निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ र तत्काल भइरहेको चैत्र २३ गतेको आन्तरिक परिक्षा तत्काल रोकि छिटोभन्दा छिटो शिक्षाको दशौ संसोधन ल्यााई सैंवैधानिक तवरले समाधानको विकल्प रोज्न उपयुक्त देखिन्छ ।

–लेखक विधार्थी संघर्ष समितिका सहसंयोजक हुन् ।