जबसम्मा राष्ट्रियता र प्रजातान्त्र स्वतन्त्र र स्वाधीन हुन सक्तैन तबसम्म आर्थिक उन्नति प्रगतिको परिकल्पना असत्यमा परिणत हुन्छ । – नेल्सन मन्डेला

लेखक

प्रायः राजनीतिक समस्या हल र आर्थिक प्रगतिको मुदाको सस्तो र लोकप्रिय नारा दिएर राजनितिक दलहरुले जनतालाई सडकमा ओरालेर सहिद घाइते अपांग बनाएर सिमित स्वार्थमा डुबेर पुरानै ब्यवस्थालाइ नयाँ नामाकरण गरेर सत्ताको बागडोर समाल्नु बाहेक अन्य उपलब्धि भएको देखिदैन ।

दसबर्षको जनयुद्धको मुल राजनीति मुद्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतिय बिस्तारबाद देशीय सामन्तवादको गठबन्धनमा निर्मित प्रतिक्रियावादी बहुदलीय संसदिय ब्यबस्थालाइ आमूल परिवर्तन गरेर जनताको नौलो जनबादी राज्यसत्ता निर्माण गर्ने ध्यय उदेश्यकासाथ दसबर्षसम्म लामो जनयुद्ध र हजारौंको बलिदान भयो । अन्तत तत्कालीन नेतृत्वले देशीय निरङ्कुश राजतन्त्र बाहेक अन्य सम्पुर्ण राजनीति समस्या यथावत थाती राखेर पुरानै साम्राज्यवाद तथा बिस्तारबादको गुरुयोजनामा अस्थिर राजनैतिक समस्यामा फन्को मार्नु नेपाल र नेपाली जनसमुदायमाथी अर्को दुर्भाग्य थुपार्नेकाम बाहेक अरु हुन सकेन । १२ बुँदे सम्झौता नेपालका सात राजनीति दल तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भारत र पश्चिमी मुलुकहरू अमेरिकी युरोपेली मुलुकको गुरुयोजना थियो त्यस्कै प्रतिफल माओवादी नेतृत्व अन्यौल राजनीति चक्रब्युमा फसेको सत्य हो

जसबाट २०६२ र ६३ सालको १९ दिने जन आन्दोलन र त्यसको प्रतिफल संविधान सभाको चुनाव राजसस्थाको अन्त्य बाहेक राजनीति परिवर्तन गरेर आर्थिक प्रगतिको कोरा सपनाहरू जनताको सामुलिनु राजनैतिक अ्मानबिय बैमानी बाहेक अर्को केहि थियन । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरिसकेपछि सघियता र धर्म्निर्पेछ्यताको बहस अन्तर्रा्ष्ट्रिय करण भएको थियो जुन अस्थिरताको निम्तोमा १२ बुदे सम्झौता हो भारत र पश्चिमी मुलुकमा देखियको दुरदुरी हो ।

वर्तमान संविधान र यसको कायार्न्वयनकाे प्रश्न 

नेपालको बर्तमान संविधान राजनितिक पार्टीहरुले जतिसुकै उत्कृष्ट र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मैत्रीपुर्ण छ भनेपनी छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुबै मुलुक असन्तुष्ट छन । यो संविधानबाट अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुक सन्तुष्ट छन । किनकि अमेरिकी मुलुकहरू नेपाल नियन्त्रित राजनीति अस्थिरता र बर्तमान स्थिर संविधान चाहान्छ्न । उनीहरुको मुख्य उदेश्य एसियायी मुलुक प्रवेशद्वारको रूपमा नेपाललाई उपयोग गर्न चहान्छन । सामरिक सामर्थ्यको सैनिकी सुरक्षाको हिसाबले नेपाल एशियाली मुलुक मध्य  मुटुको रूपमा रहेको छ ।

जस्लार्इ पश्चिमी मुलुकहरूले राम्रोसँग बुझेर यस्लाइ उपयोग गर्न सफल भएका छन । बर्तमान राजनीति नतृत्वहरूले यो कुरालाई नबुझ्नु नेपाली जनता र राष्ट्रियता खतरामा देखिन्छ । बर्तमान संविधानको भारतले खुलेर बिरोध गर्नु नाकाबन्दी गर्नु भारत नेपाली जनताको नजरमा शत्रु देखिनु कुनै अस्वभाविक थियन । उत्तरी मुलुक चिनले मौन रहेकोे फाइदा लियर नेपाली राजनीति पार्टीले चिनसँगको मित्रता नजीक र घनिष्ठता छ । भनेर कपोकल्पित झुन्ड प्रपोकान्डा फैलाउनु असत्य हो  । उत्तर चीनसँगको सम्बन्ध छिमेकीको साइनो बाहेक ब्यापारीक समन्ध उसको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनी खुल्ला नाक सम्भब छैन । भारत संविधान घोषणासँगै जसरी नेपालप्रती आफ्नो असुरक्षित उपस्थिति देखाउन चाहेको थियो । भारतले त्यो सम्भावना नदेखिएकाले नयाँ सम्बन्धका लागि  नयाँ रणनीति अपनाउन थालेको छ। यी सबै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समस्या हुदाँहुदै बर्तमान संविधान कार्यान्यनको लागि स्थानीय प्रदेश प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको चुनावसँगै देखिएको राजनीति तथा आर्थिक समस्याले संघियता थेगन चरम समस्या देखियको बेला आर्थिक समृद्धिको कोरा कल्पना देखाउनु राजनीति बेइमानी बाहेक अर्को होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

आर्थिक समृद्धिको प्रश्न

राजनीति परिवर्तन आर्थिक प्रगति हुनसकेन भने राष्ट्र राजनीति अराजकता अनिवार्य हुन्छ । बर्तमान नेपालको आर्थिक बार्षिक आयब्यय बजेट बिनियाेजन हेर्दा लगभग त्यस्को ९३% प्रदेश नगर र गाउपालिकालाइ ब्यबस्थापन गर्न ठिक्क हुनेदेखिन्छ । जस्ले बिकास स्वास्थ शिक्षा र कृषिमा वैदेशिक लगानी हात नथापी जनताको अपेक्षित आशा र मनोबैज्ञानिक निराशालाई थेग्न गाराे हुन्छ ।

राष्ट्रको कुल आम्दानीको ३५ रकम बिगतमा गरिब जनता सम्म पुग्दा जनता खुसी र समृद्ध नहुने देख्दादेख्दै बर्तमान आर्थिक बिनियाेजनकाे ०.०२५ गरिब निमुखा असाहाय जनसमुदाय सम्म पुग्ने अबस्थामा आर्थिक समृद्धि र राजनीति स्थिरताको सपनाहरू जनताको सामु बाड्नु झुट र राजनीति बेइमानी हुन्छ । बर्तमान संविधान बिना अवरोध कार्यान्वयन गरेपनि आर्थिक कारण राजनीति अराजकता र राष्ट्रिय असुरक्षा राष्ट्र बिखण्डनको गम्भीर खतरामा छ ।