नेताहरुले सिंहदरवार गाउँगाउँमा पुगेको चर्चा गरिरहँदा गाउँगाउँमा भने त्यसको भद्दा मजाक हुन थालेको छ । नयाँ गाउँपालिकाले गरिरहेको कामले सिंहदरवार गाउँमा पुगेको नभर्इ भ्रष्टाचार र लुटपाट गाउँमा पुगेको प्रष्ट हुन्छ । पछिल्लो समय गरिएको एक अध्ययनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयरले डोजर खरिद गरेका छन् । साथै उनीहरुले गाउँमा कुनै मापदण्ड नै नबनार्इ र अरु प्रक्रिया नै पूरा नगरी आफैले सडक खन्ने र जग्गा प्लटिङ गर्न थालेका छन् ।

अर्कोतिर स्थानीय तहमा कर बढाएर चर्को कर असुल्न थालेका छन् । यो नयाँ स्थानीय तहले गाउँमा गरेको लुटपाट भएको भन्दै केही राजनीतिक दलहरुले विरोध पनि गरिरहेका छन् । यसैबीच ६ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला जिल्लामा यतिसम्म काम भएको छ कि एउटा गाउँपालिकाले मोटरबाटो नै नभएको ठाउँमा मोटर खरिदको टेन्डर आह्वान गरेको छ । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले यस्तो टेन्डर आह्वान गरेको हो । उक्त गाउँपालिकाले गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि ठूलो विवाद सुरु भएको छ ।

सिमकोट गाउँपालिकाले यही माघ २४ गते गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । साथै त्यसका लागि गाउँपालिकाले ४३ लाख ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिसकेको छ । जबकि हुम्ला जिल्लालार्इ नै मोटरबाटोले अहिलेसम्म छोएको छैन । राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँच नै नपुगेको जिल्लामा यसरी नयाँ गाउँपालिकाले मोटर खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेपछि सबै चकित परेका छन् ।

सिमकोट गाउँपालिकाले यसअघि पनि यस्तै विवादित काम गरेपछि चर्चामा आएको थियो । यो गाउँपालिकाले ७६ जना जनप्रतिनिधि, स्थानीय पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ज्याकेट खरिद गरी वितरण गरेको थियो । जुन कुनै मापदण्डमा पर्दैन । त्यो ज्याकेट पनि अत्यन्तै महङ्गोमा खरिद गरेको देखाइएको छ । स्थानीय बजारमा दुई हजार ५ सयमा पाइने ज्याकेटलाई पाँच हजारमा खरिद गरिएको विल देखाइएको छ । ज्याकेट खरिदमा गाउँपालिकाले ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्वाहा पारेको छ । त्यसरी महङ्गो मुल्यमा खरिद गरिएको ज्याकेट गाउँपालिकाका ४६ जना प्रतिनिधि र ३० जना कर्मचारीलार्इ वितरण गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले जनताको करबाट उठेको वजेट सिधै बाँडेर खाने काम गरेको भन्दै ज्याकेट खरिद गरी वितरण गर्ने कार्यको जिल्लामा व्यापक विरोध भएको थियो । तर उनीहरुले त्यसलार्इ सुनेको नसुन्यै गरे । स्थानीय सरकारको गठन पश्चात पनि स्थानीय सरकारले विकास बजेटलाई जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई भ्रमण तथा दैनिक भत्तामा खर्च गरी चरम दुरुपयोग गरिरहेको पाइन्छ । विकासका लागि छुट्याइएको बजेट समेत जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न बाहानामा खर्च गर्ने गरेका छन् ।