सरकारले सुरक्षा निकायलाई संघीय ढाँचामा लैजाने नाममा पछिल्लो समय गरेको एउटा निर्णयले सबैलाई चकित पारेको छ । मुलुकको सीमालगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलमा थप गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको ५ वटा दरबन्दीका बारेमा गरिएको निर्णयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई मात्र होइन, सबैलाई चकित पारेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि नेपाल प्रहरीकै जस्तो संघीय ढाँचामा लैजाने भन्दै गृह मन्त्रालयद्धारा गरिएको निर्णयले सो संगठनभित्र तीव्र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयद्धारा पुस २७ को मितिमा जारी एआईजीको दरबन्दी बढाउने सम्बन्धी निर्णयमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी रहने निर्णय भएमा प्रदेश प्रमुखका रुपमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुने गरी पद मिलान गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उक्त निर्णयमा हाल बढुवाका लागि थप गरिएका पाँच एआईजीको पदलाई स्वतः फाजिलमा राख्ने गरी स्वीकृति दिने उल्लेख गरिएको छ ।