माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणी पोखरलले विना विभागीय मन्त्री भएदेखिको पारिश्रमिक नलिने घोषणाले अरुसलाई संकटमा पारेको छ । तलव भत्ताको लागि सरकारमा लाजै नमानी टाँसिएको बताउँदै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएका छन् । राजिनापछि मन्त्री पोखरेलले विना विभागीय हुँदाको पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरेका हुन् ।

मन्त्री पोखरेल पार्टी अध्यक्षको पत्र लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका थिए । प्रचण्डले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको जानकारी पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका थिए । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले ८६ दिन विना विभागीय भएर काम गरेका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले आफूले अरु मन्त्रीलाई पनि भनेको तर कुनै जवाफ नआएको बताउँदै आफूले पारिश्रमिक नलिने बताए । उनले पार्टी अध्यक्ष र प्रचण्ड र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्वमा गरेका मन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग पनि प्रस्ताव राखेको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले अर्का मन्त्री प्रभाकर सकारात्मक भएपनि अरुले भने कुनै प्रतिक्रिया नदिएको समेत बताए ।

मन्त्री पोखरेलको यो घोषणाले थारै भएपनि सेवा सेविधा पाउने आश गरेका माकेका अन्य मन्त्रीलाई पनि नैतिक संकट परेको छ । माकेले प्रतिपक्षी एमालेसँग पार्टी एकतासहितको चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ३१ असोजमा नै नौ मन्त्री र ७ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर विना विभागीय बनाएका थिए । नैतिक रुपमा त्यतिबेलै राजिनामा दिनु पर्ने थियो तर चुनाव भाड्ने षड्यन्त्र भएको बताउँदै माकेले मन्त्रीलाई फिर्ता नबोलाउने बताएको थियो ।

एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन बनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुलाई विनाविभागीय बनाएका थिए ।
चुनाव सकिएको लामो समयसम्म सरकारमै टाँसिएर बसेपछि माओवादी केन्द्रका चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।