प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलको बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रमुख र राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारलाई प्रस्ट सुझाब नदिएपछि यो प्रक्रिया फेरि केही दिन लम्बिने संकेत देखिएको छ ।

एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध नबन्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिएका थिए । बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा र संघीय समाजवादीका शीर्ष नेता सहभागी थिए ।

प्रदेश प्रमुख र केन्द्रमा भन्दा एमालेलाई सत्ताको चासो

प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय सहमतिमै प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोक्न तयार रहेको भन्दै सहमतिका लागि आग्रह गरे पनि एमाले नेता भीम रावलले फरक धारणा राखे । ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्नुस्,’ अध्यक्ष केपी ओली स्वास्थ्यका कारण सहभागी नभएको बैठकमा एमाले धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘संविधान–ऐनअनुसार प्रदेशका केन्द्र र प्रमुख तोक्नुस्, तर छिटो सरकार गठनको प्रक्रिया खोलिदिनुस् ।’

राजपा र फोरमका नेता साक्षी

सर्वदलीय बैठकमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम भने साक्षी मात्रै बन्न पुगे । ‘दुई पक्षको बाझाबाझको साक्षीजस्तो मात्रै बन्यौँ । तपाईंहरू नै यो संविधानलाई उत्कृष्ट भन्नुहुन्छ, तर आपसमै मिल्नुहुन्न भन्यौँ,’ बैठकमा सहभागी राजपा नेता राजकिशोर यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तपाईंहरूले मिलेर प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोक्दा राम्रो हुन्छ । नभए पनि सरकारले छिटो गरेर गाँठो फुकाइदेओस् भन्यौँ ।’

विवाद र जस–अपजसमा नमुछिने एमाले दाउ

प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयलाई लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनका कार्यक्रम हुन थालिसकेका छन् । यस्तोमा कुनै ठाउँका पक्षमा आफ्नो धारणा दिएर विवादमा आउन वाम गठबन्धनले चाहेको देखिँदैन । ‘अहिले प्रदेशका केन्द्र तोक्ने क्रममा आफ्नो दलको राय दिँदा विवादमा पर्ने र अपजस लिनुपर्ने डर वाम गठबन्धनमा देखियो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिले केही नभनी पछि आफ्नो सरकार बनेपछि परिवर्तन गर्ने ठाउँ राख्न पनि उहाँहरूले अहिले सरकारले नै आफ्नो हिसाबले गरोस् । अपजसको भारी सरकारले नै व्यहोरोस् भन्ने देखियो ।’

विद्यार्थीमाथि दमनदेखि मूल्यवृद्धिबारे ध्यानाकर्षण

जुन विषयमा छलफलका लागि बोलाइएको हो, त्यस विषयमा गम्भीर ढंगले प्रस्तुत नै नभई एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यान अन्यत्रै मोड्न खोजेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई लिएर आफ्ना विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनमाथि दमन भएको भन्दै एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार डिजेल, पेट्रोलको भाउ समायोजन गरिएको हो’ भन्दै सम्झाएका थिए ।

एमाले नेताहरू निस्केपछि देउवाले निकाले एमालेको जितको प्रसंग

एमाले र माओवादी नेताहरूले छिटै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा र आफ्नै हिसाबमा प्रदेश प्रमुख तोक्न भनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मधेसी दलसँग फेरि छलफल गरे । ‘एमालेले निहुँ खोजेको हो । जितको उन्मादमा उनीहरू संविधान र ऐन–नियमको गलत व्याख्या गर्दै छन्,’ देउवाले राजपा र फोरम नेताहरूसँग भने, ‘तपाईंहरू पनि सहमतिमा आउनुस् । दुई–तीनभित्र प्रमुख र केन्द्र तोकेर जाऊँ ।’ जवाफमा दुवै दलका नेताहरूले ‘नियुक्ति गर्दा सबैले स्विकार्ने परिपक्व, अनुभवी समावेशी व्यक्ति तोक्नुस् र केन्द्रका विषयमा पनि सरकारको काम हो, मिलाएर गर्नुस्’ भन्ने जवाफ दिए ।

अब कहिले तोकिन्छ प्रदेश राजधानी र प्रमुख ?

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले दुई विषयमा धारणा माग्न प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरे पनि एमाले र माओवादीले सरकारकै जिम्मा लगाएको जानकारी दिए । ‘बैठकमा एमाले र माओवादीबाट प्रदेश राजधानीका विषयमा प्रचण्डको पालामा बनेको कमिटी हेरेर सरकारले तोकोस् भन्ने सुझाब आयोे,’ उनले भने, ‘प्रमुखका विषय पनि कस्ता व्यक्ति तोक्नुपर्छ भन्ने सरकारकै विषय भएको सुझाब आयो ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले सोमबारसम्म प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोकिन सक्ने बताए । ‘एमाले र माओवादीले सहमति दिएको भए छिटै गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको थियो,’ उनले भने, ‘अब २५ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने र दुई–तीन दिन गृहकार्य गरी सोमबारसम्म प्रदेश प्रमुख र राजधानीको टुंगो लगाउने मुडमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

बैठकपछि कसले के भने ?

दुई–तीन दिनभित्रै निर्णय
रामचन्द्र पौडेल, नेता, कांग्रेस

सबै पार्टीको राय बुझेर प्रदेश राजधानी र प्रमुख तोक्ने तयारी सरकारको थियो । तर, एमाले र माओवादीको प्रस्ट धारणा आएन । अब कम विवाद होस् भनेर सरकारले गृहकार्य गर्छ अनि प्रमुख र राजधानी तोक्छ । यसका लागि अझै दुई–तीन दिन समय लाग्छ ।

दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन
नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्र

हामी प्रदेश प्रमुख र राजधानीका विषयमा डिटेलमा प्रवेश गर्न चाहन्नौँ । सरकारले आफ्नो ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । नयाँ जनादेश आइसकेपछि दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन । सत्ता हस्तान्तरणका लागि जे प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यो सरकारले गरोस् ।

सत्ता छोड्न आतुर छु

शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री

प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेपछि मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसका लागि दलहरूबीच सहमति गरेर जाउँ भनेर मैले यो बैठक डाकेको हुँ । यसमा तपाईंहरूको पनि सुझाब चाहियो । प्रदेश प्रमुख र यसका केन्द्र सहमतिका आधारमा तय गरौँ । यी काम छिटो सकेर म सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छु । बाधा गरेर एकछिन पनि सत्तामा बसिरहन चाहेको छैन ।

सहमतिमै प्रमुख र राजधानी तोकौँ : प्रचण्ड

प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हुँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सहमतिमा हुनुपर्छ भनेर राम्रै कुरा गर्नुभयो । अब यी विषयमा ढिलाइ नगरौँ । प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको कुरा मिलेन । सत्ता त जनताले हस्तान्तरण गरिसके । अब तपाईंले प्रक्रिया पूरा गरिदिनुस् ।

प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे हामी सुझाब दिन्नौँ

भीम रावल
उपाध्यक्ष, एमाले

अध्यादेश जारी भएपछि पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । सरकारले छिटो निर्वाचनको मिति तय गरोस् भन्ने चाहेका छौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक नगर्न आयोगलाई दबाब दिएर सरकारले विलम्ब गराउन खोजेको छ । यस्तो नगरोस् भनेर सचेत गराएका छौँ । प्रदेश प्रमुख र राजधानीका विषयमा सरकारले के सोचेको छ ? हामीलाई थाहा छैन । अन्तिम घडीमा सरकारले यसो गरोस्, उसो गरोस् भनेर हामी सुझाब दिन्नौँ । हाम्रो चासो नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त होस् भन्ने नै छ । याे खबर रमेश सापकोटाले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन ।