चुनावअघि अनेकौं आश्वासन दिएर मतदाता फकाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम नगरेको भन्दै जनस्तरमा असन्तोष चुलिँदै गएको छ। एकातिर सर्वसाधारण चिढिने गरी आलस्य देखाइरहेका जनप्रतिनिधि छन् भने अर्कोतिर जिम्मेवारी लिएको लामो समयसम्म अनेक बहाना गर्दै आएका केही जनप्रतिनिधिको प्रारम्भिक सक्रियता नै विवादमा परेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ।

सर्वसाधारणमात्रै होइन, दलकै कार्यकर्तासमेतले असन्तोष प्रकट गरिरहेको प्रसंगबाट जनप्रतिनिधिको अलमल बुझ्न सकिन्छ। ‘चुनावअघि ज्यादै ठूला नारा लगाएर मत मागिएकै हो’, एमाले दमक नगरका कार्यकर्ता रोशन विष्टको भनाइ छ, ‘तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म कुनै काम अघि सारेनन्।’ उनका अनुसार मतदाता तहमा यतिबेला असन्तोष र प्रश्नहरूको थाक छ। तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने आधार भने केही नै छैनन्। ‘केही अघिसम्म त बाढी, चाडपर्व र चुनावलाई देखाउँदै पन्छिने मेलो थियो’, विष्टले भने ‘तर, अब कम नै गरेर नदेखाइ मतदातासामु पुग्न गाह्रो हुने अवस्था आएको छ।’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसम्म विभिन्न बहाना गर्दै आफ्नो सुस्तता ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका स्थानीय सरकारका कार्यकारीहरूलाई चुनावपछि अलमल गर्ने बहाना सकिएको छ। त्यसैले तत्कालै केही न केही काम गरेर देखाउनुपर्ने दबाबमा जनप्रतिनिधि छन्। ‘जनस्तरमा ठूलो अपेक्षा थियो , अझै छ,’ झापा बिर्तामोडका एकजना वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘तर, हाम्रो मात्रै होइन, जिल्लाभरिका जनप्रतिनिधिको काम भने त्यस्तो छैन। किनभने धेरै कुराको मेलोमेसो नै बुझिएको छैन।’

ती वडाध्यक्षले भने जस्तै कामको ‘मेलोमेसो’ बुझ्न नसक्दा सुस्तता उच्च भएका उदाहरण झापामा धेरै छन्। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले घुमाउरो शैलीमा यसलाई स्वीकारे। ‘अहिलेसम्म गाउँसभा आयोजना भएको छैन तर अब छिट्टै गरिनेछ’, श्रेष्ठले भने ‘नयाँनयाँ ऐन कानुन आइरहने, बुझ्न समय लाग्ने अनेक कारणले सभामै ढिलाइ भइरहेको छ।’ उनले ऐन कानुनलाई माध्यम बनाए पनि निर्वाचित भएर आएपछिको प्राथमिकता निर्धारणमै उनी र उनीजस्ता धेरै जनप्रतिनिधि अलमलमा छन्। कुन काम गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलले काम अघि बढ्न सकेको छैन।

उनले नेतृत्व गरिरहेको गौरीगञ्जको स्थानीय सरकार सुरुको पाँच महिना दलहरूबीचको ‘जुँगाको लडाइँ’ को शिकार भयो। अध्यक्षमा निर्वाचित श्रेष्ठ राप्रपाका हुन् भने उनको गाउँ कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ। अध्यक्षको योजना बहुमतले स्वीकार नगर्ने, बहुमतको योजनामुताबिक अध्यक्ष अघि बढ्न नखोज्ने समस्या गाउँपालिकामा थियो। अहिले त्यस्तो समस्या नरहेको अध्यक्षको भनाइ छ। ‘पहिले केही विवाद थियो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘अब मिलेरै अघि जाने सहमति भएको छ।’

केही न केही गरेर देखाउने दबाब महसुस गरेर निर्णय लिएका जनप्रतिनिधिको निर्णयमा पनि सर्वसाधारणले विरोध प्रकट गरेपछि उनीहरूलाई पनि पहिलो गाँसमा ढुंगासरह भएको छ। बिर्तामोड नगरपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिकाको प्रारम्भिक निर्णय अहिले विवादको केन्द्रमा छ। बिर्तामोडमा सडक अतिक्रमण हटाउन थालेपछिको विकल्प र हल्दीबारीमा कर वृद्धिको विषयले विवाद निम्त्याएको हो।

जिल्लाकै ठूलो सहर बिर्तामोडमा यतिबेला सडक अतिक्रमण हटाउने क्रम तीव्र छ। सडक विभाग र नगरपालिकाको संयुक्त अभियानका क्रममा मुख्य राजमार्ग र सहायक राजमार्गको अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको छ। तर, अतिक्रमण हटाउन भन्दै सडक दायाँबायाँ डोजर लगाएपछिको विकल्प के भन्ने जवाफ नगरपालिकाले दिन सकेको छैन। त्यसबारे बुझ्न नगर कार्यालय पुगेको उद्योग वाणिज्य संघ बिर्तामोडको टोलीलाई नगर प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले उल्टै निराश बनाए। ‘अब के गर्ने हामीलाई थाहा छैन’, मेयर शिवाकोटीले भने ‘अब सडक विभागले गर्छ।’ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईका अनुसार डोजर लगाएर त्यत्तिकै छाडेपछि बिर्तामोडका व्यापारी सबैभन्दा मारमा परेका छन्।

झापाका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये धेरैतिर उल्लेख्य केही काम नभएको समस्या बढी छ भने हुँदै गरेका ठाउँमा पनि जनप्रतिनिधिको निर्णय विवादमा परेको छ। यसलाई जानकारहरूले जनप्रतिनिधिको कार्यकुशलता अभावको संज्ञा दिएका छन्। ‘जनप्रतिनिधिले जनता तह लगाउने गरी योजना सोच्नै हुँदैन’, झापाकै पूर्वजनप्रतिनिधि रत्न तिवारीले भने ‘उनीहरूले जनतालाई बढी सुविधा हुने र राहत हुने योजनामा हात हाल्नुपर्छ। केही त्यस्ता काम गरेपछि कुनै अप्रिय निर्णय लिँदा पनि जनताले मानिदिन्छन्। तर, अहिले धेरै जनप्रतिनिधिमा त्यस्तो कार्यकुशलता देखिएन।’