संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा महिला र पुरुषको जहाँ समान सहभागिता रहदैन त्यो देशको ब्यबस्था न्यायीक छ भन्न सक्ने कुनै आधार रहदैन । -: इलेक्जेन्ड्रा कोलन्ताइ

मानव समाज उत्पति र बिकाससंगै आदिम साम्यवादीयुग दासयुग सामन्तवादी युगहुदै अहिलेको २१औ शताब्दिको उन्नत युग निर्माणको यो प्रक्रियामा आइपुग्दा पनि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक संस्कृतिक धार्मिक लगायतका हरेक हतखण्डामा महिला उत्पिडन रहदै आएको यथार्थ हो । त्यसकाे धेरै भन्दा धेरै मार विशेषगरि नेपालमा ९० प्रतिशत महिला उत्पीडित छ्न । जसको मुक्तिकालागि नेपाली महिलाले महिलामुक्ति आन्दोलन ठुलठुला संघर्ष र बलिदानका धेरै उच्चकोटिहरु पुरागरेका छन तर तितो सत्य परिवर्तन र परिणामत सामन्तबादी पुरुषवादी हैकम प्रवृत्ति यथावत रहिरहनु नेपाली महिलाको लागि दुर्भाग्य मन्नुपर्छ।

लेखक

महिला मुक्ति आन्दोलन र बलिदान

समाज परिवर्तन र राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि नेपालमा नेपाली पुरुषहरूको जति सहभागिता र त्याग बलिदान छ । त्यतिकै नेपाली महिलाहरुको सहभागिता र बलिदान रहिआएको धुर्बसत्य हो । निरंकुश राणाशासन पन्चायतकल विरुद्धको कठिन र कस्टप्रद आन्दोलन २०४६ सालको जनआन्दोलनको सहभागिता अतुलनीय छ । त्यस्तै दसबर्षको नेकपा माओवादी जनयुद्धको महान वर्गसंघर्षको अबस्थामा होस या १९ दिने जनआन्दोलनमा होस नेपाली महिला मुक्ति र राज्यसत्ता परिवर्तन अधिकार प्राप्तिकालागि हजारौं सहिद सयौ घाइते अपांग र सयौको संख्यामा बेपत्ताको लिस्ट अझैसम्म ताजै छ । महिलाहरुको नेपाली धर्तिमा सत्ता परिवर्तन र अधिकार प्राप्तको बिषयलाई लियर राष्ट्रिय रूपमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चाको बिषय बनेको थियो र बनेको छ । सयुक्त राष्ट्र संघमा समेत यो कुरा स्पष्ट थियोकी नेपालमा महिलापुरुष दुबै संमान छैनन् । तर पुरुष जतिकै महिला सक्षम छ्न । संविधानको प्रस्तावनामा जस्तोसुकै लेखियोस तर नेपाली धर्तिमा यो प्रमानित गर्न सकिएको छैनकी पुरुष बराबर समान सहभागिता महिलाको पनि छ भनेर ।

चुनाब र राजनीतिक दलको स्वरुप 

एउटा त यो चुनाव सिस्टमेटिक बैधानिक थिएन । केन्द्र सरकार निर्माण गरेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सभाको चुनाव र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार निर्वाचन गराउनुपर्ने थियोे । स्थानीय सरकार निर्वाचन अघिअघि प्रदेश र केन्द्र सरकार पछिपछि हुँदा प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण थियो । हरेक राजनीति दलहरूले स्थानीय मुल निकायमा औंलामा गन्न सकिने बाहेक सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा पुरुष प्रमुख र महिला उप प्रमुख उम्मेदवारी दाखिला गराउनुले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुरुष जतिकै महिला सक्षम छैनन् । भन्ने कुराको नकारात्मक सन्देश गरेको छ। र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा महिला बिना पार्टी सङगठन चल्छ भन्ने पुरुषवादी सोच र चिन्तनको ग्रसित आडम्बरी बाहेक अर्को हुन सकेन । संविधान र कानूनी रूपमा ३३% महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएकोमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाम प्रत्येक्ष तर्फबाट ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी हरेक राजनीतिकदलबाट किन दिइएको थिएन ,भन्दा राजनीति पार्टीभित्र रुढीबादी सामन्ती चरित्रले बास गरेको छर्लङ्ग हुन्छ ।

प्राप्त जनमत र समानुपातिक छनौट प्रक्रिया 

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको सम्पन्न चुनाव पश्चात् प्रत्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व लज्जास्पद उपस्थितिसँगै दलहरुमा बाध्यात्मक रूपमा देखियको समानुपातिक रूपमा भएपनी कागजी रूपमा भएपनी महिलाहरुको ३३% सहभागिता लाई बैधानिक रुपदिन राजनीति पार्टिले गरेको लज्जास्पद प्रदशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा देखिन्छ । जहाँ हरेक ठाउबाट श्रीमान श्रीमति प्रत्यक्ष र समानुपातिक बाटोबाट सगै सरकारी भत्ताको चेक बुझ्न बाहेक अरुकुनै प्रगति देखिदैन । यहाँ के कुरा स्पष्ट देखिन्छ भने नेताको श्रीमति बाहेक अरु महिला छैनन् र होईनन भन्नेकुरा स्पष्ट पार्छ । अर्कोतिर ३३% समान प्रतिनिधित्व गराउने र आफ्ना नातागोता पनि ल्याउन पाइने चलखेल सुरु हुनुले के कुरा छर्लङ्ग हुन्छ भने प्रत्येक्ष बलपूर्वक उत्पीडित जाती र क्षेत्रले जबसम्म सत्ता प्राप्त गर्दैन तबसम्म यो नातावाद भेगियबाद रहिरहन सक्छ ।