रानीपोखरीमा मेयर,उपमेयरको यस्तो ‘गाईजात्रा’
दुई वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको रानीपोखरी पुनर्निर्माण विवादले नयाँ मोड लिएको छ। लामो सयम बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माण हुन नसकेको रानीपोखरीलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर र उपमेयरबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गरिरहेको रानीपोखरीमा बुधबार बिहान कांग्रेस कार्यकर्ता र केही स्थानीय लिएर पुगेकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले ताला लगाइन् । मंगलबार कांग्रेसका सांसद गगन थापासहित रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट र रडको प्रयोग भएको भन्दै आलोचना गरेपछि उपमेयर खड्गीले बुधबार बिहानै ताला लगाइन् ।
तर उनले लगाएको ताला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहितको टोलीले बुधबार दिउँसो तोडिदियो । मेयर शाक्यको अगुवाईमा रानीपोखरी पुनः चलिरहेका बेला रानीपोखरीमा सिमेन्ट र रडको प्रयोग भएको भन्दै कांग्रेसका केही र सर्वसाधरणले आलोचना गरेका थिए ।
इतिहास मेटिने गरी पुनःनिर्माण गर्न लागिएको भन्दै विरोध भएपछि उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले नै निर्माणस्थलमा ताला लगाएकी थिइन् । मेयरले एकलौटी काम थालेको भन्दै खड्गीले रानीपोखरीको इतिहास मेट्न नदिने बताएकी थिइन् ।
रानीपोखरीमा पुगेकी उनले अहिले जारी काम गलत भएको आरोप लगाउँदै रानीपोखरीलाई व्यापारिकस्थल बनाउन नदिने बताइन् । रानीपोखरीभित्र पौडी पोखरीदेखि कफी सपसम्म निर्माण गरेर भाडामा लाउने बताउँदै मेयर शाक्यले काम थालेका थिए । उपमेयर खड्कीले कामदारलाई समेत निकालेर गेटमा ताला लगाएकी थिइन् ।
त्यसपछि दिउँसो रानीपोखरीमा पुगेका मेयर शाक्यले उपमेयरले लगाएको ताला तोडेका छन् । मेयर शाक्य रानीपोखरी भित्रै पसेर ताला खोलेका हुन् । शाक्यले पुनर्निर्माणमा राजनीति गर्न नहुने बताए । आफु आउनु भन्दा पहिले नै पुनर्निर्माण थालिएकाले यो काम कुनै हालतमा नरोकिने बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २ वर्षअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गराएर पुनर्निर्माण थालेको थियो । प्राधिकरणले पुरातत्व विभागबाट बनाएको डिजाइन ६० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रानीपोखरीको काम गर्ने गरी पुनर्निर्माणको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिएको थियो ।
यो पोखरीले ४० रोपनी जग्गा ओगटेको छ । वि.सं १६७० सालमा राजा प्रताप मल्लले पुत्रवियोगको शोकमा डुबेकी रानीको मन बहलाउन रानीपोखरी बनाउन लगाएका थिए । तर, ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनःनिर्माणको कामलाई गति दिने विषयमा सम्बन्धित निकायमा नै विवाद बढेपछि सर्वसाधारण निराश बनेका छन् । अन्नपुर्णबाट