निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै गृह मन्त्रलायले सर्लाहीमा एकै दिन तीनजनासम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेर्यो । मन्त्रालयले १५ कात्तिक बिहान उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेललाई निमित्त प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसै दिन दिउँसो रौतहटका प्रजिअ उद्धवबहादुर थापालाई सर्लाहीको प्रजिअका रूपमा सरुवा गरियो । र, बेलुकीपख थापालाई रौतहटकै प्रजिअ कायम राखी उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवाललाई कामु प्रजिअको जिम्मेवारी तोकियो । 

यस्तै सरकारले कात्तिक १५ गते डोटीका प्रजिअमा सूर्यबहादुर खत्रीलाई सरुवा गरेको थियो । र, डोटीका प्रजिअ कुमार खड्कालाई कञ्चनपुरको प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उम्मेदवारका दबाबका कारण धमाधम प्रजिअको सरुवा भइरहेको छ । नुवाकोटमा कांग्रेस उम्मेदवार डा. रामशरण महत, भोजपुरमा कांग्रेस उम्मेदवार उमेशजंग रायमाझी र सोलुखुम्बुमा कांग्रेस उम्मेदवार बलबहादुर केसीको दबाबमा प्रजिअ परिवर्तन गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । प्रजिअको सरुवालगायत सबै निर्णय वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्दै आएको गृह मन्त्रालयले आचारसंहिता जारी भएपछि भएका प्रजिअको सरुवाको निर्णय भने गोप्य राखेको छ । पछिल्ला सरुवाको जानकारी वेबसाइटमा उपलब्ध छैन ।

निर्वाचन आउन पाँच दिन बाँकी, चार प्रजिअको सरुवा

पहिलो चरणको मतदान हुन ५ दिन मात्र बाँकी रहँदा सम्बन्धित चार जिल्लाका प्रजिअको सरुवा गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका नुवाकोट, रसुवा, सोलुखुम्बु र भोजपुरका सिडिओ मंगलबार सरुवा भएका छन् । गृह मन्त्रालयले नुवाकोटको प्रजिअमा वीरेन्द्रकुमार यादव, रसुवाको प्रजिअमा चोमिन्द न्यौपाने, भोजपुरको प्रजिअमा फणिन्द्र दाहाल र सोलुखुम्बुको प्रजिअमा सुनील खनाललाई सरुवा गरेको छ । ती जिल्लाका प्रजिअहरूलाई मन्त्रालय तानिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ती जिल्लाको शान्ति–सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रजिअको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपरेको बताएका छन् । ‘ती जिल्लाको शान्ति–सुरक्षामा केही समस्या देखिएको थियो,’ सापकोटाले भने, ‘हामीले कुशल प्रजिअहरूलाई खटाएका छौँ । यसबारे योभन्दा बढी बोल्न मिलेन ।’

सचिव सापकोटाले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा उनीहरूको सरुवा भएको जनाएका छन् । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने नुवाकोटका प्रजिअ परिवर्तन गर्नेबाहेक थप तीन प्रजिअ परिवर्तन गर्न सहमति नदिएको बताएका छन् । यस्तै नुवाकोटमा प्रजिअसँगै प्रहरी प्रमुख एसपी वीरेन्द्रकुमार बस्यालको पनि सरुवा भएको छ । उनको ठाउँमा ४ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा कार्यरत एसपी वसन्त कुँवरलाई खटाएको छ ।

सचिवको सरुवा, एआइजीमा बढुवा

२७ कात्तिक : राति ११ बजे सरकारले चारजना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा ग¥यो । सरकारले दुईजनालाई एआइजीमा बढुवा गर्न निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएको थियो । तर, बढुवामा दुईको सट्टा चार अर्थात् डिआइजी हेमन्तबहादुर पाल, मधुप्रसाद पुडासैनी, माधवप्रसाद नेपाल र पंकज श्रेष्ठ परे ।
६ कात्तिक : सरकारले १४ सचिवहरूको सरुवा ग¥यो । तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्दै सरकारले सबैजसो मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गर्यो । २० कात्तिकमा फेरि तीनजना सचिवको सरुवा भयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन् – मलाई जानकारी छैन

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन आयोग प्रतिबद्ध छ । अहिले भएका सरुवामा मलाई कुनै जानकारी छैन । आचारसंहितासम्बन्धी सम्पूर्ण काम आयुक्त सुधीर शाहले हेर्नुहुन्छ । मैले धेरै जानकारी राख्ने गरेको छैन, त्यसैले उहाँलाई नै सोध्नुहोस् । (प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सल्लाहअनुसार नयाँ पत्रिकाले आयुक्त सुधीर शाहको प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरेको थियो, तर पटकपटकको प्रयास सफल हुन सकेन ।)

अनौठो : विश्वविद्यालयमा भने कडा आचारसंहिता

निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आइटी इन्जिनियर नियुक्तिको अनुमति नदिँदा त्रिविले यसअघि लिएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ । ‘परीक्षाको सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि आइटी इन्जिनियर नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगले अनुमति नदिएकाले परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमै ढिलाइ भएको छ,’ रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले भने । शिक्षक र कर्मचारीको सरुवा र नियुक्तिमा अनुमति नदिँदा नियमित काम गर्नसमेत निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

आचारसंहिताकै कारण त्रिवि सेवा आयोग सदस्य पद गत ४ असारदेखि रिक्त छ । आयोग सदस्य नहुँदा उपप्राध्यापकको भर्ना प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । आयोग सदस्य नभएका कारण केही विषयको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । सदस्य नियुक्त नभएपछि बढुवा हुनुपर्ने प्राध्यापकसमेत पीडामा छन् । उनीहरू बढुवा नै नभई अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।