जर्जर राजनीतिक समस्या हल नगरी आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्नु शान्ति न्याय स्वतन्त्रता र नैसर्गिक अधिकारमाथिको ठाडो निरङकुशता हो । नेपाल राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्र मुलुक भित्तामा लेखिएको भएपनी सत्ता संचालनमा शासकले नेपाललाई हरेक हिसाबले अर्ध उपनिवेश तरिकाले चलाउदै आएको छर्लङ्ग भएको छ  । नेपाल २००७ सालदेखि प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा आयको हजारौं प्रचारप्रसार गरेपनी यो वा त्यो हिसाबले वैदेशिक हस्तक्षेप र इसारामा चलेको कँहिकतै लुकेको छैन।

लेखक

२००७ सालदेखि २०७४ साल सम्मको परिवर्तन र नेपाली जनताको इच्छा चाहाना अनुरुप भएका बलिदानिपुर्ण संघर्षले आर्जेका तत्कालीन पथप्रदशक लाइन रात र दिन झैँ भएको छ  । पहिलो संविधान सभाको मर्म र भाव बिपरित दोस्रो संविधान सभाको चुनाव अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाइ असफल राजनीतिको बैधानिकता सिबाय कुनै थिएन ।

तिनदलिय सिन्डिकेटमा भारतलाई साछिराखेर लेखिएको झुट प्रतिबेदनलाई नेपालको संविधान भनेर नामङ्कन गरियो यो सरासर जानीजानी गरिएको बेइमानी र कपटपूर्ण बकबास बक्यौता नेपाली समाजले अस्विकार गरेको थियो । ठिक त्यसैको कार्यान्वयनकाे लागि कथित वामएकताको एकातिर मन्चन गरिएको छ  । यो सब भारत अनुकूल संविधान संसोधनको अर्को चालबाजी मात्र हो।

यसैको बर्खीलापमा असली जनबाद र राष्ट्रभक्ती शक्तिले चुनावलाई ठाडै बहिस्कार भनेरै संघर्षकाे थालनी गर्‍यो । यसको एउटा पाटो छ । चुनाव उपयोग र बहिस्कार नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्ने मौलिक हक हो । बिडम्बना देशका ३२ जिल्लामा चुनाव हुँदैगर्दा चौतर्फी रूपमा यो संविधान र चुनाव बिरोधि शक्तिलाई देशको सम्पुर्ण शक्ति प्रयोग गरिएको चुनाव कसरी बैधानिक र सफल भन्न सकिन्छ ।

अर्कोतिर राजनीति दलका सम्बन्धीत  उम्मेदवार जनताहरुलाइ आर्थिक प्रलोभन देखाएर मतदान केन्द्रसम्म लिने त्यसरी पनि नगए जनतालाई पुलिस सशस्त्र र आर्मी प्रयोग गरि गरिएको चुनावले के सङ्केत गर्छ  । दुनियाँमा कुनैपनी यस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुक छैन , जस्ले सैनिक हेलिकप्टर प्रयोगगरि बमगोला बर्साउदै जनतालाई त्रर्सित र आतंकित पारेर आफ्नो चुनावी मिसन पूरा गरेको त्यसैले अहिलेको चुनाव बिज्ञापन दिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्र सामु आफ्नो बैधानिकता पुष्टि गरेतापनी सैद्धान्तिक र प्रजातान्त्रिक कोणबाट असफल र बहिष्कृत साबित छ ।