विभिन्न सरकारी निकायले विद्युत उपयोग गरे वापतको करोडौ रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सडक वत्ति वापत चार अर्व भन्दा बढि रकम भुक्तानी हुन बाँकी देखिएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत उपलब्ध गराए वापत देशभरीका नगरपालिका तथा साविकका गाविसबाट सडकवत्तिको बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर,हेटौँडा,जनकपुर,काठमाडौँ,वुटवल,पोखरा,नेपालगन्ज र अत्तरीया क्षेत्रीय कार्यालयले गरी ४ अर्ब ९० करोड ६० लाख ८५ हजार ८ सय १८ रुपैँया महशुल वक्यौता उठाउन बाँकी छ ।

सरकारले कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कोल्ड स्टोर संचालनको लागि आवश्यक विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएपनि सो वापतको साँढे १६ करोड अझै भुक्तानी विद्युत प्राधिकरणले पाएको छैन । विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले विद्युत खपत वापत २०७४ असार मसान्तसम्मको मात्र तिर्नुपर्ने रकम ४३ करोड पुुगेको विद्युत प्राविधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सडकबत्ती प्रयोगबाट उठेको विद्युत महशुल तिर्ने विषयमा प्राधिकरण र स्थानीय निकाय वीच पटक पटक विवाद हुँदै आएपछि प्राधिकरणले संयुक्त अनुगमन समिति बनाएर काम शुरु गरेको छ । तरपनि हालसम्म पोखरा महानगरपालिकामा मात्र यो काम अगाडि बढेको छ ।

सामान्य जनताले विद्युतको महसुल तिर्न विलम्ब गर्दा विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई जरिवाना तिराउनुका साथै विद्युत लाइन काटिदिने समेत गर्दै आएको छ । तर सरकारी निकायबाटै प्राधिकरणलाई अरवौँ विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी हुँदा समेत महशुल उठाउन नसक्नु प्राधिकरणको लज्जाको विषय बनेको छ ।

विद्युत महशुल तिर्नु प्रत्येक उपभोक्ताको दायित्व हो भने सरकारको कर्तव्य हो । एकातिर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने अभियान चलाउने सरकारले नै प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल नतिर्ने अटेरीपन हटाउनु जरुरी छ नै । साथै विद्युत उपयोग गर्ने तर महशुल वक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने सरकारी कार्यलयलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन विद्युत प्राधिकरणले तदारुकता देखाउनु पर्दछ ।