सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना घोषणा गरेको छ । यही लोकमार्ग अन्तर्गत दैलेख खण्डमा निर्माणाधिन आधा दर्जन पक्की पुल अधुरै छन् । निर्माण सम्झौता भएको वर्षौं विते पनि पुलहरु अधुरा छन् । रकम कुम्ल्याएर ठेकेदारहरु सम्पर्कविहीन छन् । विकासमा भएको चरम लापरबाही र रकम दुरुपयोग भएको यो मुद्दा हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छैन ।

कर्णालीको भाग्यरेखा मानिएको निर्माणाधिन कर्णाली करिडोरमा पनि पुल अलपत्र छन् । कालिकोटबाट हुम्लाको सिमिकोट जोड्ने यो सडकको प्रवेशद्धार खुलालुस्थित कर्णाली नदीमा निर्माण गर्नुपर्ने पक्की पुल अझैं निर्माण भएको छैन । चार बर्ष अगाडी ठेक्का सम्झौता भएर शिल्यानाश भएको यो पुल ठेकेदार भागेपछि निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन । समयमा काम नहुँदा लागत बढ्दै गएको छ भने सडक निर्माणमा नै बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । स्थानीयले पटकपटक पुल निर्माणको माग गरे पनि यसमा भएको अनियमितताबारे राज्यको कुनै निकायले चासो दिएका छैनन् ।

विकास आयोजनामा भइरहेको अनियमितता र ढिलासुस्तीका यी केवल उदाहरण मात्र हुन् । अधिकांश ठूला आयोजना र विकासका काममा हुने अनियमिताका घटना ढाकछोप हुन्छन् । अर्कोतर्फ ठूला मुद्दाहरु अख्तियारसम्म पुग्दैनन् । प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गत सुर्खेतमा रहेको अख्तियारको कार्यालयसम्म पहुँच नहुँदा पनि सर्वसाधारणले उजुरी दिन सकेका छैनन् । अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा हालसम्म परेका उजुरीलाई केलाउँदा पनि ठूला आयोजनामा भएका अनियमितताका उजुरी परेको देखिदैन । सानातिना मुद्दामा अख्तियारले निगरानी गरे पनि यस क्षेत्रमा भएका ठूला मुद्दामा नजर लगाउन सकेको छैन । यसकारण पनि विकास आयोजनाहरु अलपत्र परेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन् ।

‘एउटा मुद्दालाई ६ महिनासम्म पनि नहेर्ने, अख्तियार र प्रशासनले शुसासनका कार्यक्रम संचालन गर्नु औपचारिकता मात्र हो । ठूला मुद्दामा कहिले आँखा लगाउँछौं ’ दैलेख नारायण नगरपालिकाका गोविन्दराज रेग्मीले आफ्नो फेसबुकमा अख्तियारको कामप्रति असन्तुष्टि पोखे । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले जिल्लाका ठुला विकास आयोजनामा भइरहेको अनियमितताका मुद्दामा चासो नदिएको उनको गुनासो छ । पटकपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि मध्यपहाडी मार्गमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन । जिल्लामा संचालित ठुला विकास आयोजनामा अख्तियारको पहुँच पुग्न नसकेको स्थानीयको दुखेसो छ । ‘जिल्लाका ठुला आयोजनामा अनियमितता भएको छ, हामीले धेरै गुनासो सुनाइसकेका छौं’ तर अख्तियार जिल्लामा नै आउँदैन, अब यी मुद्दा कसले हेर्ने ’ नौमूले गाउँपालिकाका मोतिसागर परियारले भने ।

‘साना आयोजनामा मात्रै अख्तियार पुगेको देखियो ।’ चामुण्डा विन्द्रासैनीका नमनकुमार शाही भन्छन्,‘ठुला विकास आयोजनाहरु अलपत्र छन्, वर्षौंदेखि सम्पन्न भएका छैनन् । यो पनि त अनियमितता हो, अख्तियारले यसमा कारबाही थालोस् ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले ६ नम्बर प्रदेशका दश जिल्लामा हेर्दै आएको छ । आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा साना उजुरीहरु मात्रै पर्ने गरेका छन् । वर्षमा एकपटक दैलेखमा पुग्ने अख्तियारको टोलीले ठुला मुद्दामा हात हाल्नै सकेको छैन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सानासाना आयोजनाका उजुरी माथि मात्रै आयोगसम्म पुग्छन् । आयोगको तथ्यांकअनुसार शिक्षा क्षेत्रका धेरै उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगमा साना विकास आयोजनामा भएको अनियमितताका उजुरीहरु मात्र पर्ने गरेको प्रमुख रविलाल पन्थले स्वीकार गरे । पन्थका अनुसार विद्यालयको भवन बनाउँदा गुणस्तरहीन भएको र छात्रवृति रकम दुरुपयोग जस्ता उजुरीहरु बढी आउने गरेका छन् ।

समयमै फछ्र्यौट हुँदैनन् मुद्दा

समयमै उजुरीको टुंगो नलाग्दा अख्तियारको कामप्रति उजुरीकर्ता निराश बन्ने गरेका छन् । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयबाट फछ्र्यौट हुने उजुरीको अवस्था हेर्दा त्यसलाई पुष्टी गर्दछ । विगत दुई आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा परेका चारसय एक उजुरीमध्ये जम्मा ४९ वटा उजुरीको मात्र अन्तिम टुंगो लागेको छ ।
यो प्रदेशका दश जिल्लाका तीन सय ५२ उजुरीमाथि छानवीन भइरहेको आयोगको भनाइ छ । यसवर्ष परेका एक सय ६१ उजुरीमध्ये एक सय २६ उजुरी छानविन गर्न बाँकी छन् । ३५ उजुरी फछ्र्यौट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । गत आवमा पनि दुई सय ४० उजुरीमध्ये जम्मा १४ वटा मात्र फछ्र्यौट गरिएको थियो । यस्तै एक सय २६ वटा उजुरी चालु आवमा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । उजुरीको टुंगो समयमा नै नलाग्दा पनि सर्वसाधारणले काम नहुने भन्दै उजुरी दिने आँट गर्दैनन् ।

सबैभन्दा बढी शिक्षाका उजुरी

यो प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै शिक्षाका उजुरी पर्ने गरेका छन् । आयोगमा परेका उजुरीहरुको तथ्याकं अनुसार पनि यस्तो देखिएको हो । आयोगमा दर्ता भएका कुल चारसय एक उजुरीमध्ये एक सय २४ वटा उजुरी शिक्षाका छन् । त्यसपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट उजुरी पर्ने गरेका छन् । यसअन्तर्गतका एक सय उजुरीमध्ये ११ वटा मात्र फछ्यौट भएको छ । बाँकी ८९ उजुरी छानविनकै क्रममा छन् ।
शिक्षाका संरचनाहरु तल्लो तहसम्म रहेका कारण पनि शिक्षामा बढी अनियमितता हुने गरेको छ । विद्यालयको भवन निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति वितरण लगायतमा बढी भ्रष्टचार हुने गरेको छ । यसकारण पनि शिक्षाका उजुरीहरु बढी आउने गरेको अख्तियारले जनाएको छ । दैलेखबाट पनि शिक्षाका उजुरी धेरै परेका छन् । आयोगमा दैलेखबाट १९ वटा उजुरी परेका छन् । यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका १६, वन तथा भू–संरक्षणका ६ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३ वटा उजुरी परेका छन् । यसैगरी शहरी विकासका ३, उर्जाका २, कृषि विकास २, खानेपानी तथा सरसफाईका २, अर्थ, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सँस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन, शहरी तथा गरिबी निवरण र सूचना तथा संचार प्रविधिका एक÷एक वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

भ्रष्टाचारमा दैलेख तेस्रो स्थानमा

यो प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको सुचीमा दैलेख तेस्रो स्थानमा रहेको छ । जिल्लाबाट हालसम्म अख्तियारमा परेका उजुरी र गुनासाको आधारमा यो जिल्ला तेस्रो स्थानमा देखिन्छ । एक वर्षको अवधीमा आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा परेका उजुरीहरुको तथ्यांक अनुसार ५७ वटा उजुरी दैलेखका मात्र छन् ।
यो प्रदेशमा कालिकोट भ्रष्टाचार हुनेमा पहिलो बनेको छ । कालिकोटबाट अनियमितताका ६८ वटा उजुरी परेका छन् । यो उजुरीको संख्या प्रदेशमा सबैभन्दा बढी हो । दोस्रो स्थानमा भने सुर्खेत रहेको छ । सुर्खेतबाट आयोगमा यो अवधीमा ६० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसैगरी जाजरकोटमा ५४, हुम्लामा ३३, रुकुमका १८, जुम्लाका १७, डोल्पाका १७, मुगुका १४ र सल्यानबाट १४ वटा उजुरी परेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

‘ठूला मुद्दामा निगरानी बढाउनेछौं’

आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा परेका उजुरीहरु हेर्दा अधिकाँश उजुरीहरु सामान्य प्रकार छन् । शिक्षक, कर्मचारी नियुक्तीमा भएको अनियमितताविरुद्ध पनि उजुरी परेको पाइएको छ । खासगरी विद्यालय भवन बनाउँदा गुणस्तरहीन भएको, छात्रवृतिको रकम दुरुपयोग भएको सम्वन्धी उजुरीहरु बढी आउने गरेका छन् ।
स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विनियोजन र खर्च पारदर्शी नभएको, औषधी खरिद तथा वितरणमा अनियमितता भएका उजुरी पनि आउने गरेको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख रविलाल पन्थले बताए । ‘भवन, सडक र पुलको मापदण्ड र स्टेमेटअनुसार नबनेको उजुरी पनि परेका छन्’ उनले भने,‘हामी भ्रष्टाचार रोक्न प्रतिबद्ध छौं, अब हाम्रो ध्यान ठूला मुद्दामा पनि केन्द्रीत हुनेछ । आयोजना र निर्माणको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्नु पनि अनियमितता हो, अब हामी यसमा विषेश निगरानी बढाउनेछौं ।’(क्रियाशील पत्रकार मञ्च नेपालका लागी)