निर्वाचनमा खटिने करिब पाँच लाख कर्मचारीलाई मतदान गर्न दिने विषयमा राय दिन सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरीको सहयोग मागेको छ। निर्वाचन कार्यका लागि खटिएको क्षेत्रमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव सुब्बा भरतकुमार मैनालीले हालेको रिटमा सर्वोच्चले सहायता मागेको हो ।

न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एक/एक जना एमिकस क्युरी माग गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मताधिकारको प्रयोग गर्न रोकिएकोेमा प्रश्न गर्दै जवाफ दिन निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले आइतबार दोस्रो सुनुवाई गर्दै मताधिकारको विवाद संविधानको व्याख्यासम्बन्धी विवाद भएकाले अदालती सहयोग माग गरेको हो । सर्वोच्चले जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्ने मुद्दामा एमिकस क्युरी मगाउने गरेको छ।

मतदान गर्ने संवैधानिक अधिकारबाट कर्मचारीलाई वञ्चित नगराउन माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

निर्वाचन आयोग र सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै कर्मचारी मैनालीले कात्तिक १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले लिखित जवाफसहित आउन निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश दिएको थियो।

आयोगले मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीको अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा समेत मतदान गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै हुने भएकाले अस्थायी मतदाता नामावली व्यवस्था गर्न नसकिने आयोगको तर्क थियो । सर्वोच्चले गत आइतबार फरक–फरक मतपत्र प्रयोगमा ल्याउने आदेश दिएसँगै कर्मचारीलाई पनि मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको थियो।