कर्णाली रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट दुरुपयोग भएको छ । कर्णालीमा विकास योजनाहरु संचालन गरेर यहाँका विपन्न नागरिकलाई रोजगार बनाउने यो कार्यक्रमको उदेश्य हो । तर कालिकोटमा भने यो कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट उपलब्धीविहीन काममा खर्च गरेर सक्ने काम भएको छ । जिल्लामा यो कार्यक्रम अन्तर्गत आएको बजेट सही काममा लगानी हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल र तत्कालिन गाविसका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा उपलब्धीविहीन काममा खर्च गरेर बजेटको दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ । जिल्लामा विषेशगरी साविकका गाविसहरु लालु, माल्कोट, कोटवाडा, रुप्सा र कुमालगाउँमा विनियोजन भएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।

यहाँ अहिले कुनै जलविद्युत आयोजना संचालनमा छैन । अर्कोततर्फ भविस्यमा संचालनमा गर्नेगरी कुनै सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छैन । न त त्यहाँ तत्काल विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नै पुग्ने सम्भावना नै छ । तर त्यस क्षेत्रमा लाखौं रकम खर्च गरेर बिजुलीका पोल गाडेर तार विस्तार गरिएको छ । बजेट सक्ने नाममा हचुवाको भरमा गाडिएका बिजुलीका पोल र तार अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । गाउँमा आएको लाखौं रकम खर्चेर गाडिएका पोल र तार अहिले खिया लागेर नोक्सान हुन लागेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट पोल र तार खरिद गरिएको थियो । पोल र तार विस्तार गरेको सात वर्षसम्म पनि स्थानीयले बिजुली बाल्न भने पाएका छैनन् । बरु गाउँमा गाडिएका कतिपय पोल तार हराएका छन् ।

त्यहाँ अझै केही वर्षसम्म पनि बिजुली पुग्ने सम्भावना देखिदैन् । तर बजेट सक्नकै लागि साविकका गाविस र राजनीतिक दलहरुले अध्ययन नै नगरी बजेट खर्च गरेका छन् । आपसी मिलेमतोमा खर्च गरिएको बजेटले उपलब्धी भने दिएको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेर खर्च गरिएको बजेट वेकामे भएपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन् । विद्यालय, सडक र स्वास्थ्यमा रकम लगानी गर्न आग्रह गर्दासमेत दलहरुले सम्भावना नै नभएको बिजुलीका पोलमा बजेट सकेको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोख्न थालेका हुन् । हचुवाका भरमा साविकका गाविसको विकास अनुदानको बजेट र कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट गाडिएका पोल र तारहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । स्थानीयले बिजुली बाल्न नपाएरै पोल र तार खिया लागेर नोक्सान हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

कहाँ कति रकम खर्च भयो ?

साविकको लालु गाविसले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको ४५ लाख रुपैयाँ उपलब्धीविहीन काममा खर्च गरेर दुरुपयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा यो गाविसले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमबाट ४५ लाख र गाविसको २७ लाख खर्च गरेर गाउँमा बिजुली पोल र तार विस्तार गरेको थियो । तर लाखौं रकम खर्च गर्दासमेत अहिले न गाउँमा बिजुली बलेको छ, न त बिजुलीका पोल र तार नै काम लाग्ने अवस्थामा छन् । यस्तै साविकको माल्कोट गाविसले पनि लाखौं रकम खर्च गरेको छ । बजेटको एकीन हिसाव सार्वजनिक नगरे पनि लाखौं रकम खर्च गरेर बिजुलीका पोल गाडिएका छन् । त्यसैगरी साविकको कुमालगाउँ गाविसले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को विकासे अनुदानबाट २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पोल खरिद गरेको छ । नेकपा एमाले कुमालगाउँका नेता टक्क विष्टले बिजुलीका पोल र तार खरिद गरिएको स्वीकार गरे । यही हाराहारीमा अन्य स्थानमा पनि कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बिजुलीका पोल र तार खरिद गरिएका छन् । विद्युत आयोजनाको पुर्वाधार निर्माण नै नगरी गाउँमा पोल र तार विस्तार गरेर अलपत्र अवस्थामा छोड्नु बजेटको ब्यापक दुरुपयोग भएको लालुका सामाजिक अभियन्ता निर्मलकुमारले विस्टले बताए ।

बिजुलीका पोल र तार अलपत्र

जिल्लाका लालु, माल्कोट, कुमालगाउँ, रुप्सा र कोटबाडामा विगतमा साविकका गाविस र कर्णाली रोजगारको बजेटबाट खरिद गरिएका अधिकांश पोल र तार अलपत्र परेका छन् । गाउँमा विस्तार गरिएका पोल र तार खिया लागि सकेका छन् । यस्तै अधिकांश पोल र तार जिल्लाका लालीघाट र जितेबजारमा अलपत्र अवस्थामा रहेको लालुका शिक्षक नवराज शाहीले बताए ।

‘गाविस र कर्णाली रोजगारको रकम दुरुपयोग गरियो, बिजुली नै नभएको ठाउँमा बेकारमा रकम खर्च गर्न मात्र बिजुलीका पोल खरिद गरिएको छ’ उनले भने,‘विद्युतको आयोजना नै नभएको ठाउँमा अहिले नै किन पोल र तार चाहियो रु’ तर विद्युत आयोजनाको सर्भे भएका कारण ति गाउँमा पहिले नै पोल खरिद गरिएको र गाउँमा पोल गाडिएको नेकपा एमाले नरहरीनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष टंक विष्टको दाबी छ । ‘दुई ठाउँमा विद्युत आयोजना सर्भे भएको छ’ उनले भने,‘त्यही भएर पहिला नै पोल र तार खरिद गरेका हौं, निकट भविस्यमा नै विद्युत उत्पादन हुनेछ ।’

स्थानीय बासिन्दाले गाउँमा कँही कतै पनि विद्युत आयोजनाको सर्वे भएको जानकारी नभएको बताएका छन् । जिल्लामा हाल एउटा मात्र पाँच सय किलोवाटको शान्तिघाट साना जलविद्युत आयोजना रहेको छ । पोल गाडिएका गाउँहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालिकोट शाखासँग कुनै सम्पर्क गरेका छैनन् । यस्तै त्यस क्षेत्रमा अहिले बिजुली लैजाने तयारी नरहेको नेपाल विद्युत प्राबिकरण शाखा कार्यालय कालिकोटले समेत स्पट पारेको छ ।

हचुवाको भरमा योजना

स्थानीय बासिन्दाले भने हचुवाका भरमा योजनाहरु छनौट भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि मिलेमतोमा स्वार्थ पूरा गर्न बिजुलीका पोल र तार खरिद गरिएको उनीहरुको आरोप छ । हचुवाका भरमा बिजुलीका पोल र तार खरिद गरिएको नरहरीनाथ गाउँपालिकाका सामाजिक कार्यकर्ता विरेन्द्रबहादुर बुढाले बताए ।

‘हचुवाको भरमा गाउँमा बिजुलीका पोल र तार खरिद गरियो’ उनले भने,‘यसमा तत्कालिन गाविस र राजनीतिक दलका बोर्ड सदस्यहरुले बजेटको चरम दुरुपयोग गरे, खर्च गरेको बजेटले कुनै उपलब्धी नै दिएन ।’ करौडो रुपैयाँ खर्च गरेर गाडिएका बिजुलीका पोल र तारहरु अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । यसरी अलपत्र पारिएका साविकका पाँच वटा गाविसमा गाडिएका बिजुलीका पोल र तारमा भएको वास्तविक खर्च उपलब्ध गराउनसमेत आनाकानी गरिएको छ । ‘ठुलो रकम दुरुपयोग भएको छ, त्यो योजना हामीलाई चाहिएकै थिएन’ स्थानीय रामबहादुर बटालाले भने,‘हचुवाका भरमा पोलहरु गाडियो, बजेट मात्र सक्ने काम गरे ।’

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउने तयारी

हालसम्म विद्युतको राष्ट्रि«य प्रशारण लाइन नपुगेको कर्णालीमा अब त्यसको तयारी सुरु हुन लागेको छ । कर्णाली करिडोर अन्र्तगत चार सय केभी प्रसारण लाइनको डीपीआर निर्माणका लागि नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणले कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–११ को रेगिंलघाटमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुर गरेको हो ।

आगामी पाँच बर्षभित्र निर्माण कार्य पुरा गरिसक्ने लक्ष्यसहित अगाडी बढाइएको कर्णाली करिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको डीपीआरका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थालिएको हो । त्यसका लागि १६ हजार हेक्टर जमिन अधिग्रहण हुने र ४८ घरधुरी बिस्थापित हुनेछन् । कर्णालीमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन र कर्णाली बेसिनमा उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि कैलालीको लम्कीदेखि कालिकोटको रेगिंलघाटमा चार सय केभी प्रसारण लाइनको डीपीआर निर्माण हुन लागेको विना विभागिय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । तत्कालका लागि दैलेखबाट ३३ केभि प्रसारण लाइन जोडेर कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा एउटा ग्रिड र रास्कोट नगरपालिकमा अर्को ग्रिड राख्ने तयारी पुरा भएको मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
(क्रियाशील पत्रकार मञ्च नेपालका लागी)