अक्टुबर २७ लाई सिमा क्षेत्रका काश्मिरीहरु कालो दिनको रुपमा हेर्ने गर्छन् । जम्मु काश्मिरको इतिहासमा उक्त दिन कालरात्रिको रुपमा चित्रित छ । २७ अक्टुबर इतिहासमा त्यहि दिन हो, जुन दिनमा सिंगो काश्मिरी जनताको इच्छा र भारतिय स्वत्रन्त्रता ऐन र बिभाजन योजनाको भाबना बिपरित आफ्नो सैन्य शक्ति भारतले काश्मिरी भूमिमा उतारेको थियो ।

बिभाजन योजना मुताबिक बेलायती उपनिबेशमा रहेको भारत दुई भिन्न सम्प्रभुतामा बिभाजित भयो फलतः पाकिस्तानको जन्म भयो । हिन्दु बाहुल्यता भएका क्षेत्रहरु भारत अधिनस्थ भए भने स्वभाबिकरुपमा मुस्लिम बाहुल्यता भएका पश्चिमि प्रान्तहरु र पूर्बि बंगाल समेत मिलेर पाकिस्तान बन्यो । बिभाजन योजनाले साना राज्यहरुलाई आफू कता रहने कुराको स्वायत्त निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको थियो तर यसको मर्म बिपरित भारतले बलपुर्बक हैदराबाद, जनागढ र जम्मु काश्मिरलाई आफ्नो कब्जामा लियो ।

हैदराबाद र जनागढ मुश्लिम शाशित हिन्दु बाहुल्य रहेका राज्यहरु थिए भने जम्मु र काश्मिर मुश्लिम बाहुल्य रहेका पाकिस्तान सँग गाभिने आम मनोबिज्ञान बोकेका राज्यहरु थिए, जसको बिपरित उक्त राज्यका तत्कालिन हिन्दु शासक महाराज हरि सिंहले एउटा बिबादास्पद संन्धि मार्फत जम्मु र काश्मिरलाई भारतमा बिलय गराउने घोषणा गरेका थिए । प्रकारान्तरमा मुश्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई भारतमा बिलय गराउने तत्कालिन राजा महाराज हरि सिंहको सो घोषणा नै जम्मु काश्मिर अस्थिरताको कारण बन्न पुग्यो ।

तर कतिपय स्वतन्त्र बिश्लेशकहरु त्यस्तो कुनै सन्धि वा सम्झौताको अस्थित्वलाई स्विकार्न तयार छैनन् उनिहरुको तर्क छ त्यस्तो सम्झौता वा दस्ताबेज हँुदो हो त भारतले त्यसलाई पहिले नै आधिकारिकरुपमा कुनै न कुनैरुपमा सार्बजनिक गरिसक्थ्यो ।  भारतिय सेनाले भबिश्यमा हुन सक्ने कुनै प्रकारको जनमत संग्रहमा आफनो पक्षमा पल्ला भारी गर्ने राजनितिक उध्येश्य र पाकिस्तानमा बिलयहुन चाहने काश्मिरी जनचाहनालाई बदला लिनकै लागि हिन्दु अतिबादि र डोग्रा महाराजाको शक्तिको आडमा दुई महिनाको अबधिमा तीन लाख भन्दा बढि काश्मिरी मुशलमानहरुको राजनितिक हत्या गरिसकेको छ ।

ऐतिहासिक तथ्य नै काफि छ कि यदि बिभाजन न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित हुन्थ्यो भने भारतको लागि जम्मु कास्मिरमा प्रबेश गर्नको लागि जमिनको मार्ग नै हुने थिएन । तर बेलायती कानुनबिद सिरिल ¥याडक्ल्फिले नेत्तृत्व गरेको कथित सिमा आयोगले षडयन्त्र पुर्बक ढंगले मुश्लिम बाहुल्य रहेको क्षेत्र गुर्दासपुर लाई भारतलाई हस्तान्तरण ग¥यो परिणामस्वरुप अब भारतको लागि जम्मु काश्मिरको भूभागमा प्रबेशको मार्ग प्रसस्त भयो ।  काश्मिरी जनताले शुरुवाति दिन देखि नै भारतले आफ्नो भूमीमा गरेको गैरकानुनी हस्तक्षेपलाई अश्विकार गर्दै आएका छन् । साथै सम्पुर्ण जन समर्थन सहित ससस्त्र संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

जन संघर्षको बलमा उनिहरुले जम्मु काश्मिरको ठुलो भू भागलाई स्वतन्त्र गराउन सफल भएका थिए । आफ्नो सेनाको लज्जास्पद हार हुने सम्भाबनालाई मध्यनजर गर्दै भारतले इश्वि संम्बत् १९४८ जनवरी १ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा काश्मिर मुद्धालाई समाधानको पहलको प्रस्ताब राखेको थियो । सुरक्षा परिषदले भारतको अपेक्षा बिपरित काश्मिरमा भारतको हस्तक्षेप भएको भन्दै भारतिय प्रस्ताबलाई अस्विकार गरेको थियो ।

सुरक्षा परिषदले १३ अगस्ट १९४८ र ५ जनवरी १९४९मा बिशेष प्रस्ताब पारित गर्दै युद्धबिराम तथा यसका आचार संहिता लाई आधिकारिकता दिएको थियो । उक्त प्रस्ताबमा जम्मु कश्मिरबाट भारतिय शैनिकिकरण फिर्ताहुनु पर्ने र एउटा स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय अंगको सुपरिबेक्षणमा स्वतन्त्र जनमतसंग्रह हुनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो । सुरक्षा परिषदका प्रस्ताबहरु मध्य युद्धबिराम र यसका आचार संहितालाई पालना गरिएपनि शैनिकिकरण र स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय सुपरिबेक्षणमा जम्मु काश्मिरमा कहिल्यै जनमत संग्रह हुन सकेको छैन ।

भारतिय शासकहरु काश्मिरी जनताको संकल्प र अन्तराष्ट्रिय दबाबका कारण काश्मिर समस्या समाधान गर्न र काश्मिरी जनतालाई आत्म निर्णयको अधिकारको अबसर दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायको अगाडि बाध्य भएता पनि लगत्तै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटे ।  । भारतिय शासकहरुको ढुलमुले चरित्र नै सिंगो दक्षिण एशियामा बिगत ६ दशक देखि दिगो शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता कायम गर्ने कुराको बाधक बनेको छ ।

आत्म निर्णयको आफ्नो अधिकारलाई निरन्तररुपमा बेवास्ता गरिएपछि , भारत शासित काश्मिरका जनताले सन् १९८९मा ठुलो आन्दोलन गरेका थिए । परिणाम स्वरुप दिल्ली सासकहरु काश्मिर समस्या समाधानको लागि पाकिस्तान सँग सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए। भारत र पाकिस्तानको बीचमा सन् २००४को जनवरीबाट सुरु भएको बार्ता प्रक्रियाले नोभेम्बर २६ सन् २००८मा भएको मुम्बई हमला हुदा सम्म निरन्तरता पाएको थियो । मुम्बई घटना लगत्तै भारत र उसको खुफिया एजेन्सीले उक्त हमलाको जिम्मेबार पाकिस्तान रहेको आधारहिन आरोप लगाएको थियो ।

भारतीय गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मुम्बई घटना प्रति आन्तकबादि ऐनलाई बलियो बनाउन भारतकै योजनामा भएको थियो ।। रोकिएको बार्ता प्रत्रिया इजिप्टको शर्म इल शेखमा सन् २००९ जुलाईमा भएको दुइ देशका तत्कालिन प्रधान मन्त्रि शैद युसुफ गिलानी र मनमोहन सिंह वीच भएको बैठमबाट पुनः शुरु भएको थियो । ताम झाम साथ सुरु भएको बार्ता पुनः एकपल्ट रोकियो जब भारतले २५ अगस्तमा इस्लामाबादमा हुने तय भएको पुर्ब निर्धारित दुई देशका बिदेश सचिब स्तरिय बैठकलाई अचानक स्थगित गरिदियो ।

बिगत सात दशकदेखि भाररिय राज्य आतंक र शसस्त्र बल बिशेष ऐन प्रदत भारतिय बिस्तारबादि सेनाको दमनले काश्मिरी जनताको आत्म निर्णयको अधिकारलाई कहिल्यै पनि पूर्ण रुपमा दमन गर्न सकेको छैन ।  । बिगत २१ बर्षमा मात्रै भारतिय सेनाले ९३ हजार काश्मिरीहरुलाई शहिद बनाएको छ , २२ हज्जार भन्दा धेरै महिलाहरु बिधवा भएका छन्, कम्तिमा १ लाख भन्दा बढि बालबालिकाहरु अनाथ भएका छन् भने दशौ हज्जार काश्मिरी महिलाहरु सामुहिक बलात्कारको सिकार भएका छन् । हज्जारौ युबाहरु बेपत्ता बनाईएका छन् जसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । काश्मिरी क्षेत्रमा भेटीएका बेबारिसे कबरस्तानहरुले बेपताहरुको सुरक्षामा थप आसंका जन्माएका छन् ।

स्मरणिय छ स्तानबर्गमा भएको सन् २००८को जुलाई १० मा युरोपियन युनियन सरकारको बेैठकले समेत भारतलाई उक्त क्षेत्रमा गाडिएका शवहरुको पहिचानको लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो । यध्यपि उक्त माग हाल सम्म पुरा भएको छैन ।  भारतिय बन्धनबाट मुक्तिको लागि भएको काश्मिरी आन्दोलनले सन् २००८ सम्म आई पुग्दा फरक रुप लिएको छ । काश्मिरीहरु भारतबिरोधी मनोबिज्ञानका साथ शान्तिपुर्ण ढंगले ठुलो संख्यामा सडकमा उत्रिन थाले । यस्ता प्रदर्शनहरु लगातार तीन बर्ष सम्म चलेका थिए। यस्ता प्रदर्शनहरुमा एकै समयमा दशौंलाख काश्मिरीहरु राजधानि श्रीनगरमा उत्रेका थिए ।

शान्तिपुर्ण रुपमा हुने यस्ता प्रदर्शनमा भारतिय सेना र प्रहरिको तर्फबाट भने अत्यधिक र अमानबिय ढंगले बल प्रयोग हुने गर्थ्यो । सन् २०१० मा केहि महिनाको अबधिमामात्र प्रहरी हस्तक्षेपमा १२५ जना निहत्था प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो ।