आफन्त नहुनुको पीडा त छँदै छ, द्वन्द्वकालमा राज्य वा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका परिवारजनमा सम्पत्ति भोगचलन, नाता प्रमाणीकरण र अंशबन्डालगायत घरेलु काममा समेत कानुनी अड्चन आइलागेको छ । बेपत्ता आफन्तको कानुनी हैसियत किटान नहुँदा आफूहरू ठूलो मर्कामा परेको पीडितहरू बताउँछन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

‘आम मानिसका जीवनमा कहिल्यै नआउने र आम रूपमा सोच्दै नसोचिने झमेलाहरू हामी बेपत्ता परिवारका सदस्यले भोग्नु परिरहेको छ,’ बेपत्ता समाजका उपाध्यक्ष रूपेश साह भन्छन्, ‘बाबु बेपत्ता हुँदा छोराछोरीको नागरिकतासमेत बनाउन समस्या भएको छ कतिलाई, पति बेपत्ता हुँदा पत्नीको हक कायम नभएको अवस्था छ र कतिपय परिवारमा मूल व्यक्ति बेपत्ता हुँदा ऋणधन र कागजी लेनदेनको व्यावहारिक काममा समेत ठूलो बाधा आइपरेको छ ।’

कानुनी र व्यावहारिक मात्र होइन, सांस्कृतिक र परम्परागत कार्यमा पनि बेपत्ता परिवारका सदस्यमा एक किसिमको अनिश्चयले समस्या पार्ने गरेको साह सुनाउँछन् । उपाध्यक्ष रूपेशका जेठा दाजु जयकुमार साह ३० वर्षको उमेरमा २०५९ जेठ १४ मा बेपत्ता पारिएका थिए । हालको रामधुनी नगरपालिकामा पर्ने सुनसरीको बकलौरी गाविसबाट उनका दाजुसहित दीपक विश्वकर्मा र चिरञ्जीवी गौतमलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा फौजले पक्राउ गरेर लगेको थियो । त्यसयता उनीहरू तीनै जनाको अत्तोपत्तो छैन ।

‘हरेक वर्ष दिदीले तिहारमा दाजुका लागि पनि माला उन्नुहुन्छ,’ रूपेश भन्छन्, ‘दाजु आई पो हाल्छन् कि भन्ने आस हुन्छ ।’ यसरी आस गर्दागर्दै १५ वर्ष बिते । तर रूपेशका दाजु फर्केर आएका छैनन् । तिहारमा आस गर्ने बहिनीहरू र दसैंमा जमरा राख्ने आमाबाबु जहिल्यै आफ्ना बेपत्ता दाजु/छोराछोरीको पर्खाइमा बस्छन् । ‘हरेक दिन उहाँ आइहाल्नुहुन्छ कि भनेर बाटो कुरिरहेकी हुन्छु,’ बेपत्ता श्याम भट्टकी पत्नी शोभा भन्छिन्, ‘यसरी आसैआसमा १८ वर्ष बितिसकेछ, अझै कति बित्ने हो ।’