निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सहजीकरण गर्न सरकार, सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायका नाममा २७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगले मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई बुझाएको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आयोगको पूर्वस्वीकृतमा सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोग तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रमुख आतिथ्यता नहुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, सांसदहरूले निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सरकारी साधनस्रोत प्रयोग गर्न नपाइने, निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई मागिएको बखत हवाई टिकट र हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

साथै, सुरक्षा निकायहरूले आवश्यक सञ्चार सामग्रीहरू चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने, निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा सहयोगी हुनुपर्नेलगायत निर्देशन पनि दिएको छ । आयोगले लोकसेवा आयोगले नियमित परीक्षा सञ्चालन गर्न मिल्ने, तर अन्तर्वार्तामार्फत सीधै नियुक्त गर्न मिल्ने पदहरूमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारलाई यस्ता छन् आयोगका सुझाब

– निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

– आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णरूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिने ।निर्वाचनको कामका लागि आयोग तथा अन्तर्गतका कार्यालयले माग गरेका कर्मचारीहरू तुरुन्त खटाई पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

– निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्युटर, फ्याक्स मेसिन, सवारीसाधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरुन्त उपलब्ध गराइदिने ।

– निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत यातायातको व्यवस्था गराइदिनुपर्ने ।

– आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाँक, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा निर्वाध रूपले उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने ।

– सरकारी सञ्चारमाध्यमले निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने ।

– सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति (सुरक्षा निकायहरू समेतको) प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने ।

– निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट तत्काल उपलब्ध गराउने ।

– आयोगबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्रीहरू तोकिएको मितिमा आयोगमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता सरकारले मिलाउने ।

– निर्वाचनका क्रममा विद्यालयमा पहिलो चरणका लागि निर्वाचन हुने जिल्लाका लागि ४ मंसिरदेखि र दोस्रो चरणका लागि १५ मंसिरदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म शैक्षिक क्रियाकलापहरू स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

सुरक्षा निकायलाई

– प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चारप्रदायक संस्था तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू चालू हालतमा राख्ने ।

– आयोग र अन्तर्गत सबै कार्यालय एवं निर्वाचन सामग्री भण्डार स्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्र्मी परिचालन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

– निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षकलगायत अन्य कर्मचारी, उम्मेदवार, दल तथा मतदाताहरूको सुरक्षाको र मतपत्रलगायत निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध सरकारले मिलाउने ।

– कुनै प्रकारको विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ वा लाठी, भाला, खुकुरी, बन्दुक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिंड्न, प्रदर्शन गर्न, प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने गरी नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने ।

– कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेको बन्दुक, पेस्तोलजस्ता हातहतियार संकलन गराई निर्वाचन अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

– संकलन भएको हातहतियारहरूको विवरण १ मंसिरभित्रै आयोगलाई उपलब्ध गराउने ।निर्वाचन अवधिभर अवैध मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्री–वितरण कार्यमा पूर्ण बन्देज लगाउने ।

– केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन विथोल्न सक्ने आपराधिक चरित्रका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई प्रहरी निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने ।

विभिन्न पदाधिकारीलाई

– प्रधानमन्त्रीले सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोग तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ।

– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रमुख आतिथ्यता नहुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

– मन्त्रीहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा आयोगको सहमति लिई सरकारी सवारीसाधन तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने ।

– सांसदहरूलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सरकारी सवारीसाधन एवं सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग नगर्नेे ।

अन्यलाई

– विश्वविद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरकारको स्वामित्वमा रहेका पेसागत संघ, संगठनहरूको पूर्व निर्धारित कार्यतालिकाबाहेक निर्वाचन नगर्ने ।

– लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल सेवा आयोग, नेपाली सेना भर्ना छनोट तथा न्याय सेवा आयोग आफैँले सञ्चालन गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने । तर अन्तर्वार्ताबाट मात्र कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई निर्वाचन अवधिभरका लागि रोक्ने ।

– सरकारका जुनसुकै तहका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी तोक्न सकिने हुँदा यसरी तोकिएको कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व निज कर्मचारी वा सुरक्षाकर्र्मीको हुने । नयाँ पत्रिकाबाट