राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीबीच टकरावको संकेत, यसकारण बढ्दै छ दूरी

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको राष्ट्रपतिको बुझाइ

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चित्त बुझेको छैन ।

उनले यसबारे शनिबार निर्वाचन आयोग र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेकी छिन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘बैठक बसेर आयोगले त्यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्छ ।’प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको पत्र शुक्रबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयले पत्र दर्ता गरेको छैन । राष्ट्रपतिले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथग्रहणको समय पनि दिएकी छैनन् । ‘यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिज्यूले निर्णय लिनुहुन्छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।

यसकारण बढ्दै छ दूरी

– सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । तर, दर्ता भएको छैन । राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने समय पनि दिएकी छैनन् ।

– प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार नै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ गराउन आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रस्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएकी छैनन् । कानुनविद्हरूको समेत राय लिएर निर्णयमा पुग्ने उनको तयारी छ ।

– राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार निर्वाचन आयोगसँग पनि धारणा माग्ने तयारी गरेकी छिन् । यसअघि २ असोजमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि आपत्ति जनाएको आयोगले अनुमति नदिने स्पष्ट पारेको छ ।

इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद्

शुक्रबार राप्रपाका चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपिएपछि देउवा मन्त्रिपरिषद् ६४ सदस्यीय बनेको छ । जुन अहिलेसम्मकै जम्बो हो । देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । राप्रपाबाट दिलनाथ गिरी, विक्रम थापा र जयन्त चन्द मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीमा कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, कान्ता भट्टराई, सुशील श्रेष्ठ सिफारिस भएका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री देउवासहित ३० मन्त्री र २६ मा चार राज्यमन्त्री थिए । राप्रपाका ८ मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिपरिषद् ६४ सदस्यीय भएको छ । १० र २१ मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता कायम भएको र संसद्को आयु सकिनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर देउवा विवादित बनेका छन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गराउनेदेखि समयमै निर्वाचन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो । त्यसको केही समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । सत्ता सहयोगी दल माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी मोर्चा बनाउँदै पार्टी एकीकरणसम्म गर्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा नेतालाई मन्त्रालय नभए पनि विनाविभागीय मन्त्री बनाएका हुन् ।

देउवासँग शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय मात्र बाँकी छ । सरकारमा माओवादीले गृह, परराष्ट्रसहितका १० वटा मन्त्रालय सम्हालेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले २४ जेठमा पहिलोपटक सातसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । सातौँपटक सरकार विस्तार गर्दा मन्त्रीको संख्या ६४ पुगेको हो ।

माओवादी एमालेसँग गठबन्धन गर्न गए पनि राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समर्थन देउवा सरकारलाई थियो । कमल थापाको राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेपछि देउवा सरकारले माओवादीविनै बहुमत पु¥याएपछि माओवादी मन्त्रीको बहिर्गमन चाहेको हो । माओवादी मन्त्रीले राजीनामा नदिए उनीहरूलाई जगेडामा राख्ने मनस्थितिमा देउवा छन् ।

‘मन्त्रीको शपथ राष्ट्रपतिले नै गराउनुपर्छ, तर मन्त्रीको हेरफेर प्रधानमन्त्रीले गरेपछि यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराए पुग्छ,’ देउवानिकट कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणले भने, ‘माओवादीका मन्त्रीको राजीनामा नआउँदा यस्ता विकल्प पनि उहाँसँग छ ।’

कांग्रेस अपेक्षा माओवादी मन्त्रीको राजीनामा

कांग्रेसले माओवादी मन्त्रीले आफैँले राजीनामा दिए उचित हुने ठहर गरेको छ । ‘शान्ति–सम्झौताका दुई पक्ष हुँदै हामी मिलेर निर्वाचनमा तालमेल गर्दै भरतपुरमा माओवादीकी रेणु दाहाललाई जिताउने अवस्थासम्म पुग्यौँ । प्रचण्डले गठबन्धन लामो समय जान्छ पनि भन्नुभयो । तर, एकाएक एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि अवस्था फेरियो,’ खाणले भने, ‘कांग्रेसले माओवादीबेगर पनि बहुमत पु¥याएपछि उहाँहरूले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो । गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ ।’

कांग्रेसमै असन्तुष्टि

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागेका वेला देउवाले सरकार विस्तार गरेपछि कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । मुख्य गरी नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष मन्त्री नियुक्ति गर्दा निर्वाचनको माहोल बिग्रने सक्ने भन्दै असन्तुष्ट भएको हो । चुनावको मुखमा विवादमा आउने काम गर्दा कांग्रेसलाई असर पर्ने भन्दै पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो ।

माओवादीसँग परामर्शमै भएको सरकारको दाबी

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले माओवादीसँगको परामर्शमै राप्रपाबाट मन्त्री थपिन लागेको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच केही दिनदेखि कुराकानी हुँदै आएको छ । माओवादी मन्त्रीले छाड्ने मानसिकता बनाएपछि नै प्रधानमन्त्रीले राप्रपाबाट मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो,’ परियारले भने, ‘माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राप्रपाबाट मन्त्री बनेकाले जिम्मेवारी पाउँछन् ।’ माओवादी मन्त्री फिर्ता भएपछि उनीहरूले लिएकैमध्येबाट राप्रपालाई मन्त्रालय दिने तयारीमा देउवा छन् । थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी देउवाको छ ।

शपथग्रहणको कार्यक्रम तय भएन

राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले नवनियुक्त मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथको कार्यक्रम तय नभएको जानकारी दिए । ‘शनिबारसम्मका लागि शपथको कुनै तयारी छैन,’ उनले भने ।

तोकिएन जिम्मेवारी

प्रधानमन्त्री देउवासँग अब शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय मात्र बाँकी छ । यस्तोमा आठ मन्त्रीलाई कहाँ व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

पत्र शीतलनिवास पुग्यो, दर्ता भएन

सरकारले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको नामसहितको पत्र शुक्रबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, दर्ता भने भएन । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्र पौडेलले पत्र शुक्रबार ४ बजेपछि आएकाले दर्ता नभएको बताए । ‘कार्यालय समयपछि पत्र आएको हुनाले शुक्रबार पत्र दर्ता हुन सकेन,’ सचिव पौडेलले भने, ‘शपथग्रहणसम्बन्धी निर्णय संविधान पल्टाएर निर्णय गर्छौँ । निर्वाचन आचारसंहिताको कुरा निर्वाचन आयोगको पाटो हो । त्यसमा हामीले केही भन्न मिल्दैन ।’

साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । उनले राष्ट्रपतिसँग नवनियुक्त मन्त्रीको शपथग्रहण गराउन आग्रह गरेका थिए । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोमा निर्वाचन आयोग पनि असन्तुष्ट बनेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो भने आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन्छ,’ आयोगका आचारसंहिता हेर्ने आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्, आपत्तिजनक छ

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलहरूले शुक्रबार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न हस्ताक्षर गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुलाई दुःखद घटना भनेका छन् । ‘निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु आपत्तिजनक छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठक बसेर आयोगले धारणा सार्वजनिक गर्छ ।’

राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने कदम ( डा. युवराज संग्रौला पूर्वमहान्यायाधिवक्ता)

शनिबार संसद्को आयु सकिँदै छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हुन्छ । चार दिनअघि मन्त्री चयन गरेर संसद्लाई जानकारी दिनुपथ्र्यो, तर यस्तो भएन । नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नेलाई भन्दा मन्त्री हुनेलाई लाज हुनुपर्ने हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि राजनीतिक नियुक्ति त के खरदारको सरुवा पनि हुन्न । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कुन कानुनले शपथ खुवाउने ? राष्ट्रपतिले शपथ दिने मन्त्री व्यवस्थापिका र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसैले यो असंवैधानिक हो । यसले राष्ट्रपतिलाई संकट हुन्छ । विवादमा ल्याउने अवस्था हुन्छ । शपथ नगर्दा पनि गर्दा पनि विवाद हुन्छ । राजनीतिक विवाद आउँछ ।

संसद् हुँदासम्म मन्त्री चयन हुन सक्छन् ( गोपालकृष्ण घिमिरे वरिष्ठ अधिवक्ता)

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार नै मन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको छ । सरकार सञ्चालन र निर्वाचनको सहज सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चयन गर्न सक्नुहुन्छ । शुक्रबार संसद् रहँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चयन गरेपछि राष्ट्रपतिले अब आइतबार शपथ गराउँदा फरक पर्दैन । हाम्रो संविधानअनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी होइन, सेरेमोनियल हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले आफ्नो पदीय मर्यादा ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ । अर्कोतिर निर्वाचनको खिलाफमा गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्छ, तर निर्वाचन सहज सञ्चालनका लागि गरिने मन्त्री नियुक्तिलाई आचारसंहिताले रोक्दैन । नयाँ पत्रिकाबाट