नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र आफ्ना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता नबोलाउने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवास लाजिम्पाटमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने तथा संविधान कार्यान्वयन गराउने दायित्वका साथ सरकार गठन भएको ठहर गर्दै सो कार्यभारबाट विमुख हुन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकपछि प्रवक्ता पम्फा भुसालले राष्ट्रिय दायित्वबाट पार्टी पछाडि हट्न नहुने बताइन्। बैठकमा निर्वाचनको संघारमा नै प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचन सम्पन्न गराउन पार्टी सरकारबाट हट्ने भन्ने कुरा हुन नसक्ने जनाउँदै माओवादी केन्द्रले निर्वाचन सम्पन्न गराउने शर्तमा मात्रै आफू सहभागी भइरहन जरुरी रहेको बताएको छ।

नेकपा एमालेसँग वाम गठबन्धन गर्ने निर्णयपछि नेपाली काँग्रेसले माओवादीले नैतिकताका आधारमा सरकार छाडिदिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार सरकार विस्तार गरेपछि माओवादी केन्द्र सरकारमा रहने कि नरहनेमा भन्नेमा द्विविधा देखिँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री र अन्य तीन नेतालाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराएका छन्। उनीहरुको सपथ भने हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयपछि शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, प्रधानमन्त्रीको निर्णय तथा उम्मेदवार छनोटका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। प्रवक्ता भुसालले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा गहन छलफल भएको जानकारी दिइन्। यस्तै उम्मेदवार छनोट तथा निर्वाचनको तयारीका बारेमा समेत छलफल केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।