सामान्य प्रशासन मन्त्री टेक बहादुर बस्नेतले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ देखि १२ मन्त्रालय रहने बताएका छन । मन्त्री बस्नेतले अाफ्नाे अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश र संघमा रहने मन्त्रालयको संख्या र नामसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको बताएका हुन ।  प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने अन्तिम तयारी भएको समेत बताइएकाे छ ।

मन्त्री बस्नेतले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने अन्तिम तयारी भएको बताए । समितिले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्न न्यूनतम मापदण्ड पनि तयार गरेको छ साथै सातवटै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी सिफारिस गरेको छ ।प्रस्तावित १५ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वनविज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् ।

यसैगरी कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था, गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा तथा सञ्चार, महिला तथा सामाजिक न्याय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । समितिले १५ वटै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ ।

यी हुन प्रदेश प्रमुखका लागि मापदण्ड 

 समितिले प्रदेश प्रमुख मनोनयन गर्न न्यूनतम मापदण्ड पनि तयार गरेको छ यस्ता छन मापदण्डहरू

१.मापदण्डमा संविधान, कानुन र प्रशासनमा अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने,
२.स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने,
३.नियुक्ति हुँदाको बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
४.समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने ।

सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता वा स्थायी बासिन्दा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने पनि मापदण्डमा छ । आगामि प्रदेश सभाको चुनाव अघि नै सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकिसक्नुपर्छ । सरकारले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्ता छन सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी 

समितिले सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी सिफारिस गरेको छ ।

१ नम्बर प्रदेशमा  – विराटनगर, इटहरी र धनकुटालाई विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ ।

२ नम्बर प्रदेशमा –  जनकपुर 

३ नम्बर प्रदेशमा –  बनेपा, धुलीखेल र काठमाडौं प्रस्तावित

४ नम्बर प्रदेशमा –  पोखरा 

५ नम्बर प्रदेशमा – दाङ र बुटवललार्इ अगाडि सारीएकाे छ ।

६ नम्बर प्रदेशमा –  सुर्खेतलाई सिफारिस गरिएको छ ।

 ७ नम्बर प्रदेशमा –  धनगढी र दिपायल सिफारिस गरिएको छ । यी विकल्पमध्ये मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा छान्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

 केन्द्रीय मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
वनविज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय
महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

प्रादेशिक मन्त्रालय

मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय
कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय