गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएको केही दिनमै वन र कृषि विषयका ११ कलेजलाई आशयपत्र (एलओआई) दिए । विदेशी विश्वविद्यालयको सहकार्यमा नेपालमा खोलिएको कलेजको विषय थप गर्न निर्देशिका नै परिमार्जन गरे । केही दिनयता मन्त्रीको ध्यान प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को सम्बन्धनमा परेको छ । सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि सीटीइभीटीको स्तर निर्धारण महाशाखामा पुराना कर्मचारीको सेटै परिवर्तन गरे ।

सीटीईभीटीले ०६९ अघि आवेदन दिएका कार्यक्रमलाई मात्रै सम्बन्धन दिने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्री श्रेष्ठ त्यसयता आवेदन दिएका संस्थालाई पनि सम्बन्धन दिन लागिपरेका छन् । त्यस्तै केही समयअघि अख्तियारले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको ओम समाजलगायतका नर्सिङ कलेजको सिट थप गर्न खोजिएको छ । एलओआई नै नलिएका संस्थाको कार्यक्रमसमेत स्वीकृत दिने तयारीसमेत सीटीईभीटीले गरिरहेको छ ।

सीटीईभीटीअन्तर्गतको कलेजमा पढाइ सुरु भएको महिनौं भइसक्यो । तर, मन्त्री अध्यक्ष हुने बैठकबाट जसरी पनि यही शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू हुने गरी सम्बन्धन दिलाउन खोजिएको छ । ‘किन मरिहत्ते गरेर लागिपरेको हो बुझ्न सकेका छैनौं,’ सीटीईभीटीका एक कर्मचारीले भने, ‘कक्षा नै सुरु भइसकेकाले यसपालि दिनै नमिल्नुपर्ने हो । अर्को वर्षलाई सम्बन्धन दिने हैसियत उहाँलाई छैन ।’

संसद्ले विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षाको सम्बन्धन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने गरी कानुन पारित गरिसकेको छ । सीटीईभीटीका पदाधिकारी भने संसद्ले पारित गरेको कानुनको बर्खिलापमा उत्रिएका छन् । मन्त्रीको सचिवालय र सीटीईभीटीका कर्मचारीले पनि सम्बन्धनलाई कमाइको राम्रै स्रोत बनाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । अघिल्लो शिक्षामन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले सम्बन्धन दिने भन्दै पैसा उठाएपछि सीटीईभीटीका कर्मचारी र पदाधिकारीले सम्बन्धनको विरोध गरेका थिए । यसपालि उनीहरू नै शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि पनि सम्बन्धन हुन्छ भन्दै लबिइङ गरिरहेका छन् ।

यसपालि धेरैजसो संस्थाले सम्बन्धन दिएपछि मात्रै लेनदेन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘सम्बन्धन दियो भने चुनाव खर्च दिन्छौं भनेका छौं,’ एक कलेज सञ्चालकले भने, ‘सम्बन्धन दिनुअघि चाहिँ यसअघिका धेरै मन्त्रीलाई खुवाइसक्यौं । अबचाहिँ काम भएपछि मात्रै दिने सर्त छ ।’ शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भने सम्बन्धन दिन कसैसँग एक सुको नलिएको दाबी गरे । ‘मलाई कसैले दिन्छ कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन । ब्रह्मलुट गर्न आएको पनि होइन । मलाई केही लिनु–दिनु छैन । अवधि सकिन लागेको छ । मलाई न लखेट्नुस्,’ उनले भने, ‘बैठकको अध्यक्षता मात्रै गर्ने हो । सीटीईभीटीको सदस्यसचिव उपाध्यक्ष हुन्छन् ।

उनीहरूले यो संस्थालाई सम्बन्धन दिनुहुन्छ, यसलाई दिनु हुँदैन भन्छन्, किन दिन हुन्छ ? किन हुँदैन भनेर सोध्ने मात्रै हो ।’ स्वदेशमा प्राविधिक शिक्षालाई सम्बन्धन नदिँदा विद्यार्थीहरू विदेशिने उनले तर्क गरे । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एसएलसीपछि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या शून्य छ । विगतको भन्दा यसपालि झन् दृश्यसहितको प्रतिवेदन हेरेर मात्रै सम्बन्धन दिन लागेको उनले बताए । ‘पूर्वाधार बनाएर बनाएर बसेका छन् । गुणस्तर अध्यापन सुरु भइसक्यो । सम्बन्धन दियो भने यसपालि नै सम्बन्धन दिन भ्याइन्छ,’ उनले भने, ‘तपार्इंहरूले नदे भन्नुहुन्छ भने स्टप गरिदिन्छु ।’ कान्तिपुरबाट