अस्थायी शिक्षकहरू आमरण अनशनको भरमा शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन सफल भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकले पनि सोही रणनीति अवलम्बन गरेका छन् ।

अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै केही शिक्षक आमरण अनशन बसेपछि संसद्ले उनीहरूको चित्त बुझाउँदै शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुई साताअघि पारित गरेको थियो । तर, विद्यालय शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने गरी ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । शिक्षाविदहरूले त उक्त विधेयक स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन नै दिएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनलाई पछ्याउँदै त्रिविमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापक पनि असोज १० गतेदेखि आमरण अनशन बसेका छन् । उनीहरूको माग भने विद्यालयका शिक्षकको भन्दा फरक छ । हाल पढाएको पिरियड हिसाब गरेर मासिक रूपमा तलब बुझ्दै आएका प्राध्यापकलाई करारमा अर्थात् पढाए पनि नपढाए पनि मासिक रूपमा तलब पाउने गरी सेवा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा

अहिले आंशिक प्राध्यापकले प्रतिपिरियड चार सय ५० रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । उनीहरूलाई करारमा परिणत गरिएमा मासिक ३५ हजार हाराहारी तलब दिनुपर्ने हुन्छ । आंशिक प्राध्यापकको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक त्रिविसँग छैन । त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘एक वर्ष अघिसम्म मात्र यस्ता प्राध्यापकको संख्या हजार हाराहारी थियो । आन्दोलन गरेर करारमा जानुपर्ने आवाज उठेपछि क्याम्पसहरूमा धमाधम आंशिक प्राध्यापक थपिइरहेका छन् । अहिले तीन हजारभन्दा बढी पुगिसेकको अनुमान छ ।