प्रहरी संगठनभित्र यतिबेला ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने रन्कोले खैलाबैला मच्चिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासमेत ३० बर्षे हटाउने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

३० बर्षे सेवा अवधि हटाएमा हाल रहेका प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरुको जागीरे अवधि साढे दुई बर्ष लम्बिनेछ । प्रहरीमा सानो समूह ३० बर्षे सेवा हटाउँदा खुसी देखिए पनि ठूलो समूह भने रोक्नलाई शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएको छ ।

तर, ३० वर्षे विवाद जहिलेबाट लागू भयो त्यतिबेलादेखि नै सुरु भएको देखिन्छ । ०४९ सालमा तत्कालीन आईजीपी रत्नशम्शेर जबरा हुँदा लागू भएको ३० वर्षे सेवा लगत्तै उनलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो ।

०५१ मा फेरि दुई वर्ष बढाएर ३२ वर्षे बनाइयो । सरकारको तजबिजी अधिकारका रूपमा ३२ वर्ष बनाइए पनि ०६२÷६३ मा संविधानसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बने त्यसपछि अर्को मोड लियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल प्रहरीमा ३० वर्षे राख्ने वा हटाउने विषय प्रहरी प्रमुख र राजनीतिक दलले ‘आफूअनुकूल’ प्रयोग गर्दै आएको बताउँछन् । ३० वर्षे सेवा अवधि राख्नुभन्दा यसलाई हटाउँदा राम्रो हुने विश्लेषण ढकालको छ ।

‘३० वर्ष राख्दा एउटा सिपाहीदेखि जुनियर अफिसर १८ वर्षदेखि प्रहरीमा भर्ती हुँदा ४८ वर्षमा अवकाश पाउँछ र सिनियर अफिसर ५१ देखि ५२ वर्षमा अवकाश हुन्छ । उनीहरूको करियरदेखि नीतिगत तहसम्म पुग्न वर्षले छेकबार ल्याउनु राम्रो हुँदैन, निजामती प्रणालीमै जानुपर्छ’, ढकालले भने, ‘ ३० वर्षे राख्दा एआईजी वा डीआईजीको पदमा बसेर काम नसिक्दै आईजीपी हुने सम्भावना भएकाले कामको अनुभव र जिम्मेवारीबोध नभईकनै नेतृत्वमा पुग्दा आलोकाँचो देखिन्छ । यो हटाउँदै राम्रो हुन्छ ।’