शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेर केन्द्रबाटै प्राविधिक विषयको सम्बन्धन दिन छलफल तीव्र पारेका छन्। शुक्रबार सम्बन्धन दिने प्रयास असफल भएपछि सीटीईभीटी परिषद्को बैठक आइतबार बिहान बोलाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको बैठकमा सम्बन्धन दिन लागिएका २५ संस्थाको भिडियोसहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो।

सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएका संस्थामा भदौ १५ देखि पठनपाठन सुरु भए पनि मन्त्री श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको परिषद्ले यसै वर्षदेखि पठनपाठन हुनेगरी ती कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको हो। साउनमा बसेको परिषद् बैठकले ०६८ अघि आवेदन दिएका संस्थाको भिडियोसहित प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो। परिषद्का सदस्यहले भिडियो प्रतिवेदन देखावटी भएको भन्दै विरोध गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेकाले हतार हतार २५ संस्थाको ५० भन्दा बढी कार्यक्रममा सम्बन्धन दिन लागेका हुन्। संसद्ले विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई सम्बन्ध दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने विधेयक पारित गरेको तीन साता नबित्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न अग्रसर भएका हुन्। कान्तिपुरमा खबर छ ।