संसदीय समितिमा के भने तीन राजदूतले ?
भारत, चीन र अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतहरूले बिहीबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा श्रम समितिमा सम्बद्ध मुलुकको बदलिएको नेपाल नीति र प्राथमिकता तथा नेपालको हित प्रवर्धनबारे प्रस्तुतीकरण गरेका छन्। उनीहरूले छिमेकी तथा अमेरिकाको नेपालसम्बन्धी नीति र प्राथमिकता बदलिएको, तर नेपालको विदेश नीति नबदलिएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनको संयन्त्र परिवर्तन गर्न उनीहरूले सुझाव दिए। बिहीबार बिहान नौ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित समितिको सभाहलमा चलेको आठ घण्टा लामो बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा विदेश मामिलाविज्ञ सहभागी थिए। बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की र चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल पहिले नै आएका थिए भने भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय बिहीबार बिहान दिल्लीबाट आएका थिए।
समितिले राजदूत र विज्ञ बोलाएर गरेको यो पहिलो छलफल हो। छलफलका आधारमा समितिले प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने समितिका सदस्य सांसद श्याम श्रेष्ठले बताए। दोस्रो चरणमा खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई बोलाएर छलफल गर्न खोजिएको, तर ४ कात्तिकको समयसीमाका कारण यो निश्चित नभएको पनि उनले बताए ।
बैठकमा राजदूतहरूले के–के भने ? भारतसँग ‘प्रोपोगाण्डा’ नगरौं :
उपाध्याय भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतबारे नेपालमा ‘प्रोपोगाण्डा’ धेरै भएको टिप्पणी गर्दै कूटनीतिक तहमा कुराकानी गरे समस्याको समाधान खोज्न सकिने बताए। ‘भारतसँग राजनीतिक तहमा पहुँच कम हुँदै जाँदा नेपालले गरेको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको महसुस गराउन सकिएको थिएन। तर, अहिले यो परिवर्तन भएर भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘सेन्सेटाइज ‘गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन । हामीबाट ‘प्रोपोगाण्डा’ भएकै हो, त्यसबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्ने पनि प्रमाणित भइसकेको छ ।’
चीनबाट लाभ लिन सकिएन : पौड्याल
चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले परिवर्तित परिस्थितिमा चीनले एक चीन तथा तिब्बतको संवेदनशीलतामा नेपालको स्थिर नीति चाहेको बताए । ‘छिमेकमा स्थायित्व र समुन्नति होस् भन्ने चीनको चाहना छ। ‘बीआरआई’मार्फत उसले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको छ,’ पौड्यालले भने, ‘चीन आफू पनि आर्थिक रूपमा प्रगति गर्ने, छिमेकीहरूलाई पनि विकासको साझेदार गराउनेतिर केन्द्रित छ। सीमानाका विस्तार गर्न चीन सकारात्मक छ । चीनसँग जनस्तरको सम्बन्ध बढेको छ । तर, हामीमध्ये धेरैले चीनलाई बुझ्न सकेका छैनौँ।’
अमेरिकी प्राथमिकता प्रजातन्त्र र मानवअधिकार : कार्की
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा। अर्जुनकुमार कार्कीले नेपालमा अमेरिकाले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र स्थिरता चाहेको बताए। ‘अमेरिका र हामी एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनौं, उसले हामीबाट कुनै ‘थ्रेट’ पनि महसुस गरेको छैन, नेपालीहरू पनि अमेरिकाप्रति नकारात्मक छैनन्,’ कार्कीले भने। नेपालले अमेरिकाबाट अपेक्षित रूपमा उपलब्धि लिन नसकेको र यसका लागि सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अमेरिकाले नेपालबाट ३७ वस्तुमा भन्सार छुट दिएको छ, तर हामीले पठाउने वस्तु नै तयार गर्न सकेका छैनौँ,’ कार्कीले भने,‘परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र र हाम्रो दूतावासको संयन्त्र ३० वर्ष पुरानो छ। अमेरिकाको नीति बदलिएको छ, हाम्रो नीति र संयन्त्र फेरिएन।’ नयाँपत्रिकाबाट