सार्वजनिक पदमा रहँदा ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोपमा परेका सांसद ल्यारक्याल लामाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले उनलाई सफाइ त दियो नै, साथै आम्दानीको तुलनामा खर्च कम भएको भन्दै उनको ७४ लाख रुपैयाँ बचत हुनुपर्ने फैसला समेत गर्‍यो। करिब एक दशकपछि दोस्रो तहका राजनीतिक नेतामाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा हात हालेको अख्तियारको अनुसन्धान न्यायिक परीक्षणमा असफल भएको हो।

सबभन्दा ठूलो बिगोको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा अख्तियार असफल भएपछि लामा राजनीतिक जीवनमा फर्किएका छन्। अख्तियारको आरोपपत्र र विशेष अदालतको फैसला हेर्दा तथ्यांक विश्लेषणमा साढे १० करोड रुपैयाँ फरक देखिएको छ। विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पालामा लामामाथि मुद्दा दायर भएको थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद लामाले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०७२ कार्तिक ३० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले २०५८ देखि २०७२ पुस मसान्तसम्म लामाको सम्पत्ति छानविन गरेको थियो।

त्यस क्रममा २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ वैध रुपमा आर्जन गरेर २९ करोड ७९ लाख खर्च गरेको अख्तियारको दाबी थियो। आर्जनको तुलनामा खर्च बढी भएको ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँलाई गैरकानूनी आर्जन भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठले अख्तियारको आरोपपत्रलाई अस्विकारमात्रै गरेको छैन, लामाको सम्पत्ति उल्टै बचत हुने भनी तथ्यांक विश्लेषणसमेत गरिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई र सदस्यहरु प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले गरेको फैसलामा सार्वजनिक पदमा रहँदा लामाले आम्दानीको तुलनामा कम खर्च गरी ७४ लाख ३४ हजार रुपैंया बचत गरेको उल्लेख छ। २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ वैध आम्दानी गरेका लामाले २८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ। लोकमानसिंह कार्कीको पूर्वाग्रही स्वभाव र कार्यशैलीका कारण लामामाथिको अनुसन्धानसमेत विवादमुक्त थिएन।

अख्तियारको दाबी के थियो ?

लामाले तलबभत्ता, जग्गा विक्री, ऋण सापटीलगायतबाट आम्दानी देखाएर गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी थियो। घर निर्माण, जग्गा खरिद, शेयर, सवारी साधन तथा विभिन्न घरायसी सामान खरिद र बैंक मौज्दात गरेको अख्तियारको दाबी थियो। लामाको अत्यधिक जग्गा कारोवार र त्यस क्रममा भएको खरिद बिक्रीको उतारचढावको दरलाई नै शंकास्पद मानेको थियो। ३३ लाखमा खरिद भएको जग्गा तीन महिनापछि डेढ करोडमा बिक्री भएको देखाइएको अख्तियारको दाबी थियो। उसले सुरुकै आर्जन वैध नदेखिएकाले त्यसबाट भएका अन्य कारोवारलाई पनि अबैध भनी मागदाबी लिएको थियो । लामा २०५८ सालदेखि दुई पटक गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष बने। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा उनले लगातार दुई कार्यकाल अनवरत रुपमा काम गरे। त्यसक्रममा केही रकम गैरकानूनी आर्जन देखिए पनि त्यसको ग्राफ खासै उक्लेको देखिँदैन। २०६२ सालमा उनको दोस्रो कालकाल पूरा भयो। त्यसको केही समयपछि नै उनी २०६२\६३ को पुन: स्थापित संसदबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सांसद बने । सांसद र सभासद भएको अवधिमा उनको आर्जन गरेको सम्पत्ति अस्वभाविक रूपमा बढेको अख्तियारले गरेको तथ्यांक विश्लेषणमा उल्लेख छ।