यसरी भयो आयल निगममा खड्काराजको अन्त्य

चार दशक लामो सरकारी जागिर समेत समाप्त

सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अनियमितता गरेको र विभागीय मन्त्रीलाई अटेर गरेकाले खड्कालाई पदच्यूत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

झापा, चितवन, रुपन्देही लगायत ठाउँमा निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको संसदीय समिति र आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको छानविन समितिले ठहर गरेपछि आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले खड्कालाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए । 

चार दशक लामो सरकारी जागिर समेत समाप्त

बर्खास्त भएसँगै खड्काको करिब चार दशक लामो सरकारी जागिर समाप्त भएको छ । उनी साउन ०३६ सालमा ओभरसियरका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । २०५१ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा इन्जिनियर, ०५२ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष प्रहरी हुँदै उनी ०६१ मा सडक विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बनेका थिए । सडक विभागमा आएपछि नै हो, उनको भ्रष्ट प्रवृत्तिले उचाइ पाएको पनि । खड्का ०६७ सालमा डिभिजन सडक काठमाडौंको प्रमुख बनेका थिए । करिब ३५ वर्ष सरकारी कर्मचारी रहेका खड्कालाई १४ माघ ०७१ मा सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्रस्तावमा उनले नियुक्ती पाएका थिए । सडक विभागमै कार्यरत छँदा अनियमितताका विभिन्न काण्डमा मुछिएका खड्का आयल निगमको प्रमुख भएपछि आफ्नो कार्यशैली र अनियमितताका विभिन्न काण्डका कारण सधैंजसो चर्चामा रहे ।

तेलको कालोबजारीदेखि बुलेट खरिदसम्ममा यस्ताे थियाे चलखेल

निगम प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै खड्का विभिन्न अनियमिततामा मुछिन थालेका हुन् । नाकाबन्दीको समयमा कालोबजारी गरेर तेल बिक्री गरेको, नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्न गैरकानूनी अनुमति दिएको, नयाँ ग्यास बुलेट सञ्चालनको अनुमति दिँदा घोटाला गरेको, पेट्रोलियम ट्यांकर खरिद अनुमति दिँदा अनियमितता गरेकोलगायत आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । ती सबै प्रकरणमा उनीमाथि कारवाही हुन सकेको छैन । नाकाबन्दीको समयमा दुई वर्षअघि तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन तस्करीमा संलग्न रहेको बताउँदै मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले खड्कालाई १९ मंसिर ०७२ मा कारवाही सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले उनीसँग बयान पनि नलिएको होइन । तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले खड्कालाई जोगाएका थिए । झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा खरिद गरिएको जग्गामा अनियमितता भएको बताउँदै अख्तियारले अहिले छानविन गरिरहेको छ ।