अध्यागमन विभागले भिसा प्रोसेसिङको काम निजी कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाएको खबर आजको कारोबारमा छ ।

सातवटै प्रदेशको सीमा, नाका तथा प्रदेश राजधानीबाट प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्ने कागजातसम्बन्धी प्रोसेसिङ निजी क्षेत्रलाई दिने गरी विभागको ३ बर्षे अध्यागमन सुधार योजना गृह मन्त्रालयबाट पारित भएको छ ।

२२ वटा शिर्षक र ८ अनूसूचीमा समेटिएको रणनीतिक योजना पारित गर्न गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।

२ अर्ब रुपैयाँ लदागत अनुमान गरिएको उक्त योजना पूरा भइसक्दा सरकारलाई १५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व आम्दानी हुने विभागको दाबी छ ।