नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस हुने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गर्दा चलनचल्तीभन्दा चारगुना बढी मूल्य भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको पुष्टि गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयले खड्कालाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सोमबार साँझ सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने स्रोतले बताएको छ ।

‘आपूर्ति मन्त्रालयबाट निगमको प्रबन्ध निर्देशकलाई जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर्दै कारबाही गर्न सिफारिस आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही प्रस्ताव २ असोजका लागि तय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेन्डा बनाइसकिएको छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले खड्कालाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

१४ माघ ०७१ मा निगम प्रमुख भएयता बारम्बार विवादमा तानिँदै आएका खड्कालाई आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल पदमुक्त गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । ‘आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको विषयले प्रवेश पाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यहीँबाट वर्तमान कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय हुन्छ ।’

मन्त्री मण्डलले खड्कालाई कारबाही गर्नकै लागि सचिव परिवर्तन गरेको बताएका छन् । निगमलाई टेन्डरबाट जग्गा खरिदको स्वीकृति दिने सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका सचिव प्रेमकुमार राईलाई हटाएर मन्त्री मण्डलले कृष्णप्रसाद देवकोटालाई सचिवमा ल्याएका थिए । सचिव देवकोटाले छोटो समयमै अध्ययन टुंग्याएर निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन् ।

‘आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षकै आधारमा यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयको सचिव परिवर्तन गरिएको थियो,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘सचिव परिवर्तन भएलगत्तै मन्त्रालय छानबिन टुंग्याउन सफल भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले निगम प्रमुखलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर, जग्गा छनोट समितिमा निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई, निर्देशकद्वय रविन शर्मा र विशाल ओझा तथा प्रबन्धक विजयराज सत्याल छन् । मन्त्रालयले सो समितिलाई समेत कारबाहीको तयारी गर्न लागेको छ ।

सचिवको साहस

आपूर्तिसचिव देवकोटाले मन्त्री मण्डलसँग सल्लाह लिएर खड्कालाई कारबाहीको सिफारिस गरेका हुन् । उनी खड्कालाई कारबाही सिफारिसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएर भ्रमणमा निस्किएका छन् । उनी भूमिसुधार मन्त्रालयमै छँदा सोमबार साँझ चीन भ्रमण तय भएको थियो ।

नियुक्तिसँगै हटाउन पनि मन्त्री थापा

राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाकै प्रस्तावमा खड्काले १४ माघ ०७१ बाट निगम प्रमुखको नियुक्ति लिएका हुन् । अहिले कारबाहीको प्रस्ताव पेस हुन लाग्दा पनि राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का तर्फबाट थापा उद्योगमन्त्री छन् र खड्कालाई हटाउने प्रस्तावको साक्षी बन्दै छन् ।

योभन्दा रोचक त टेन्डरबाट निजी जग्गा खरिदका लागि दबाब दिने तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरासमेत वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा छन् । उनी हाल विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री छन् । बोहोराकै नेतृत्वमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले सोमबार दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र साह ठकुरीले तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री बोहोराले निजी जग्गा खरिद गर्ने विषयमा बारम्बार बैठक डाकेको जानकारी दिए । ‘पेट्रोलियम भण्डारणका लागि टेन्डरबाट जग्गा खरिद गर्न बहालवाला मन्त्रीले पटक–पटक ताकेता गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ,’ उनले भने ।

खड्कालाई नियुक्त गर्ने र जग्गा खरिदमा अनियमितता गर्न नेतृत्व दिने दुई मन्त्रीकै अगाडि वर्तमान आपूर्तिमन्त्री मण्डलले कारबाहीको सिफारिस प्रस्ताव गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

जग्गा खरिदमा यस्तो अनियमितता

निगमले ५ लाख ३० हजार किलोलिटर पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र १ लाख ३१ हजार मेट्रिकटन खाना पकाउने एलपी ग्यासको भण्डारणका लागि सात प्रदेशमा एक–एकवटा पर्ने गरी भण्डारण गृह बनाउन जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा झापा, प्रदेश २ मा सर्लाही, प्रदेश ३ मा चितवन र प्रदेश ४ मा रूपन्देहीमा कुल ७६ बिघाभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको छ ।

झापामा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रूपैयाँका दरले खरिद गरिएको छ । तर, जग्गाधनीले ३ लाखदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको र बाँकी रकम बिचौलियासँग मिलेर निगमले अनियमितता गरेको छ । उक्त जग्गा रेलमार्ग निर्माण गर्न रेखांकन भइसकेकाले पछि क्षति हुने संसदीय समितिको ठहर छ । जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल नाप नभएको जिल्ला नापी कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्लाहीमा १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जग्गा प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको छ । जग्गाधनीले २ लाख ७५ हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठासम्मले मात्रै पाएका छन् । बाँकी रकम बिचौलियासँग मिलेर निगमले अनियमितता गरेको छ । सोही क्षेत्रको जग्गा स्थानीय अशोक सिंहले ३ लाख प्रतिकट्ठाका दरले बिक्री गरेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन् । जग्गा किन्न सो क्षेत्रका प्रत्येक परिवारका एकजना सदस्यलाई रोजगारी दिने निगमले प्रलोभनसमेत देखाएको थियो ।

चितवनमा २३ बिघा १२ कट्ठा ३.२५ धुर जग्गा प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको छ । जग्गाधनीले ४ देखि १० लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठासम्म पाएका थिए । बाँकी रकम बिचौलियासँग मिलेर निगमले अनियमितता गरेको छ । सडकदेखि २०–२५ फिट गहिराइमा रहेको अधिकांश जग्गामा अहिले माछापालन गरिएको छ । चलनचल्तीमा २–३ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा मूल्य रहेको जग्गा किन्न निगमले धनीलाई बढी मूल्य भुक्तानी गरेको छ । जग्गानजिकै बस्ती बसेको छ ।

रूपन्देहीमा १४ बिघा ७ कट्ठा ७.१ धुर जग्गा प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको छ । जग्गाधनीले २ देखि ४ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । बाँकी रकम बिचौलियासँग मिलेर निगमले अनियमितता गरेको छ । रोहिणी खोलाले प्रत्येक वर्ष सो क्षेत्रको जग्गा कटान गर्दै आएको छ र कुल क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत बगरमा परिणत भएको छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।