दुई सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) को व्यावसायिक लाभलाई लिएर गृहसचिव लोकदर्शन रेगमीले ‘अस्वाभाविक’ अडान राखदा सिंगो संगठनको साउन महिनाको तलब रोकिएको छ। ३६ हजार जना रहेका संगठनका जवान तथा जुनियर अधिकृतहरू यतिबेला तराईका बाढीप्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका छन्।

सशस्त्रको साधारण समूह(इन्फेन्ट्री) का डीएसपीद्वय दीपेन्द्र कुँवर र पूर्णबहादुर साउदलाई सचिव रेग्मीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा पठाउने क्रममा ४० जनाको नयाँ समूहकृत दरबन्दी रोकेका हुन्। उक्त दरबन्दी रोकिएपछि प्रहरी किताबखानाले सशस्त्रको साउन महिनाको तलब प्रतिवेदन भदौ ३ सम्म पास गर्न सकेको छैन। सशस्त्रमा सामान्यतया महिनाको अन्तिम साता तलब गइसक्छ।

नयाँ ससमूहकृत दरबन्दीको फाइल रोकिएको विष्यमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सचिव रेग्मीलाई साउन अन्तिम साता नै सोधपुछ गरी अविलम्ब काम टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए। त्यति हुँदा पनि रेग्मीले फाइल अघि बढाएनन्, बरु त्यसमा दुई महिना पुरानो मिति राखेर थन्क्याइदिए। रेग्मीले जेठ २१ गते नै उठाइएको टिप्पणी साउन २१ गते पुरानै मिति राख्दै ‘निर्णयको तह सम्बन्धमा छलफल गर्ने’ लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारीले सचिवबाट ‘ब्याक डेटमै उक्त करारनामा गरिएको दाबी गरेका छने।अन्नपुर्णबाट