प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर दोस्रो साता एकै दिन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारीनिवास बालुवाटारमा बुधबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरू मंसिर १० गतेभित्र दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सहमत भएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मंसिर दोस्रो साताभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न दलहरू सहमत भएको बताए ।

‘१० मंसिरभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न सहमत भएका छौँ,’ नेम्वाङले भने, ‘७ माघभित्र दुई तहको निर्वाचन नगरे मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ । पुस र माघमा वातावरणका कारण निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले मंसिर दोस्रो साता निर्वाचन गर्न दलीय सहमति जुटेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा एकै दिन निर्वाचन गर्न तीनवटै दलका नेताले सहमति जनाएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले दुई तहको निर्वाचन एउटै मितिमा मंसिर दोस्रो साताभित्र गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यसमा हामी सहमत भयौँ,’ बैठकपछि पौडेलले भने ।

बैठकले आवश्यक कानुनी र प्रावधिक जटिलता फुकाउनेबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी मिति तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । दुवै निर्वाचन कुन मितिमा गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीसँग बिहीबार छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, संविधान संशोधन र बाढी र पहिरोले पु¥याएको जनधनको क्षतिका विषयमा छलफल गर्न सुरुमा प्रमुख तीन दल र त्यसपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले दुई तहको निर्वाचन मंसिरमा एकैपटक गर्न प्राविधिक रूपमा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन व्यवस्थापकीय हिसाबले मंसिरको पहिलो साता गर्न सकिने बताएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म आयोगले प्राप्त नगरेकाले तयारीमा समस्या भएको उनीहरूको धारणा थियो । बैठकमा २ असोजमा गर्ने तय भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नसमेत तीन दल सहमत भएको नेम्वाङले जानकारी दिए ।

एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा

संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजान तीन दल सहमत भएका छन् । तर, बैठकमा एमालेले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिएको छ । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजाने विषयमा सहमति बन्यो,’ नेम्वाङले भने, ‘तर, एमालेले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी हामीले बैठकमा गरायाैँ ।

अहिलेको जिम्मेवारी संशोधन होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो । हामीसँग छलफल नगरी ल्याइएको मधेस र मधेसी जनताविरोधी तथा समग्र देश तथा जनताविरोधी संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सकिँदैन ।’बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गरी सहज वातावरण बनाइदिन एमाले नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसको जवाफमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संशोधनका पक्षमा सरकारलाई साथ दिन नसक्ने बताएका थिए ।

राहत वितरण चुस्तदुरुस्त बनाउन तीन दल सहमत
अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत वितरण गर्न मुख्य तीन दल सहमत भएका छन् । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बाढी र पहिरोपिडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जतिसक्यो चाँडो र चुस्तदुरुस्त तरिकाले राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आपूmले निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए ।

यस्ताे छ नेताहरूकाे भनार्इ ?

शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री

बाढी र पहिरोका कारण मुलुक संकटमा छ । संकटमा परेकालाई उद्दार र राहतमा हामी एकमत हुनु राष्ट्रको आवश्यकता हो । यससँगै हामीसँग संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानअनुरूप गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । ७ माघभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाच्न गरिसक्नैपर्ने बाध्यता छ । पुस र माघमा वातावरणका कारण निर्वाचन गर्न त्यति सम्भव हुँदैन । मैले केहीबेर अघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेको छु । उहाँहरूले मंसिर दोस्रो सातासम्म एउटै मितिमा दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्राविधिक रूपमा सक्षम रहेको बताउनुभएको छ । १० मंसिरभित्र दुई चरणको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्दा के हुन्छ ? मधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको छ । मुलुकलाई निकास दिनका लागि संशोधनमा सहयोग गरिदिन प¥यो भन्ने एमालेका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ ।

केपी शर्मा ओली, एमाले अध्यक्ष

दुई चरणको निर्वाचन एउटै मितिमा मंसिर दोस्रो साताभित्र गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा एमालेको समर्थन छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान हामी रोक्दैनौँ । तर, एमालेले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्दैन । अहिलेको जिम्मेवारी संविधान संशोधन गर्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो । हामीसँग छलफल नगरी ल्याइएको मधेस र मधेसी जनताविरोधी तथा समग्र देश तथा जनताविरोधी संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सकिन्नँ ।

प्रचण्ड, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

संविधान कार्यन्वयन हुन नदिन विभिन्न शक्तिहरू लागिरहेका छन् । तसर्थ दुवै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नुपर्छ । १० मंसिरभित्र दुई निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ । संविधान घोषणा गर्ने वेलामा जस्तै कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएका छन् । ७ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । संविधान कार्यान्वयनका लागि र मधेस समस्या समाधान गर्न संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा एमालेले पनि साथ दिनुपर्छ । परिस्थिति जटिल बन्दै गएकाले संविधान कार्यान्वयनमा सबै दल एक हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनपछि देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।

आयोगको तयारी

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगले मंगलबार प्रदेश नम्बर २ मा २ असोजमा हुने निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । १ भदौबाट प्रदेश नम्बर २ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता पनि लागू गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानले प्रभावित भए पनि प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनको तयारीका लागि समस्या नभएको आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सामग्रीको तयारी भइरहेको छ । आयोगले मतपत्र पहिला नै छापेर जिल्लामा पु¥याइसकेकाले त्यसको समस्या नभएको शर्माको भनाइ छ । मतपत्र सुरक्षित रहेको शर्माले जानकारी दिए ।

मतदाता परिचयपत्र छाप्न समस्या

आयोगलाई मतदाता परिचय–पत्र छाप्न समस्या भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा थपिएका ९ स्थानीय तहको सीमाना हेरफेर भएपछि मतदाता परिचय–पत्र छाप्न समस्या भएको शर्माको भनाइ छ । मतदाता नामावलीको ठेगाना परिवर्तन गरेर नयाँ मतदाता परिचय–पत्र छाप्ने तयारी भइरहेको उनले जनाए । प्रदेश नम्बर २ मा करिब २५ लाख मतदाता छन् ।नयाँ पत्रिकाबाट