सरकारले बाढीपहिरोबाट मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोबाट पीडित भएकालाई तत्काल रेस्क्यु गर्ने, उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै मृतकका परिवालाई दुई लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडितका लागि मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । देउवा सरकारमा २७ मन्त्री छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर पुनस्र्थापनालगायतका विभिन्न कार्य अघि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबारसम्म तराई र पहाडका विभिन्न क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोमा परी ६६ जनाको मृत्यु भएको, सयभन्दा बढी हराइरहेको, दशौँ हजार नागरिक विस्थापित भएको र कैयौँ घरमा क्षति पुगेको जानकारी गराएका थिए ।

बैठकले मंगलबारदेखि नै देशभरका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउने र सरकारका सबै संयन्त्र आवश्यकताअनुसार एकैसाथ परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको सामान्य प्रशासनमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । बैठकले बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका र खान नपाएकाका लागि तत्काल खाद्यान्नलगायत सामग्री जिल्लामा पुर्याउन केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति तथा जिल्लास्तरीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रौतहट र सप्तरी जाने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित रौतहट र सप्तरीको अनुगमन गर्न जाने भएका छन् । बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत र उद्धार कार्यक्रमलाई एकै साथ अघि बढाउने छलफल भए पनि त्यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘पहिला प्रधानमन्त्रीज्यूले अति प्रभावित केही बाढी क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुगमन गरेर फर्केपछि मात्रै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गरिने छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।नयाँ पत्रिकाबाट ।