सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) को माग पूरा गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा भोलि (मंगलबार) संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दै भोटिङमा लैजाने भएको छ। राजपासँग विधेयक भोटिङमा लैजाने सहमतिअनुसार सरकारले मंगलबारको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा विधेयक पेस गर्ने भएको हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र तथा राजपाबीच आइतबार भएको छलफलमा विधेयक पेस गर्न सहमति जुटेको छ। राजपाका नेता राजकिशोर यादवले मंगलबार बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा संशोधन पेस गर्ने सहमति जुटेको बताए।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधान संशोधन भोटिङमा लैजाने सहमति जुटेको थियो। बैठकमा संशोधन निर्णयार्थ पेस गर्ने र फेल भए पनि ‘खेलको नियमअनुसार’ आगामी २ असोजमा हुने स्थानीय तहअन्तर्गत प्रदेश २ को निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति भएको थियो। सरकारले संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरे पनि दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना भने कम छ। संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विभाजनपछि दुई तिहाइको कसरत थप टाढा देखिएको छ। पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने जनाउ दिए पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन। राप्रपा सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले संशोधनको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभइसकेको बताए।

‘सरकारले टेबुल गर्ने निर्णय गरोस् हामी कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर भोट पक्षविपक्ष केमा गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं,’ उनले भने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा नै सरकारले संशोधन निर्णयार्थ पेस गर्न १७ वैशाखमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। बैठकको कार्यसूचीमा नै विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखे पनि राप्रपाका झन्डै दर्जन सांसद अनुपस्थित भइदिएपछि सरकार विधेयक पेस गर्नबाट पछि हटेको थियो। संशोधन पारित हुन ५ सय ९३ मध्ये ३ सय ९६ सांसद आवश्यक पर्दछ। व्यवस्थापिका–संसद्मा गत २३ जेठमा भएको प्रधानमन्त्री चयनको निर्वाचनमा सरकारलाई समर्थन गरेका सांसदहरूले संशोधनका पक्षमा पनि मतदान गर्नेमा सत्तारूढ दल विश्वस्त देखिएका छन्। यद्यपि पाँच सांसद संशोधनका लागि अझै पनि आवश्यक देखिएको छ। संसद्मा त्यसबखत समर्थन गरेका सदस्य संख्या कुल ५ सय ९३ मध्ये प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका समर्थनमा कांग्रेसका २ सय माओवादी केन्द्रका ८१, राप्रपाका ३७, राजपाका २४, संघीय समाजवादी फोरमका १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ नेकपा संयुक्तका तीन र अन्य साना दलका १० गरेर जम्मा ३ सय ९१ सांसद देखिएका थिए। तर निर्वाचनमा देउवाले ३ सय ८८ मत मात्र पाएका थिए अन्य सांसद निर्वाचनका समयमा अनुपस्थित थिए।