सरकारले बाढीपीडितका नाममा जथाभावी राहत संकलन तथा वितरणमा रोक लगाएको छ । यससँगै एनजीओ र आईएनजीओ तथा विभिन्न संघ संस्थाले आफूखुसी राहत वितरण गर्न पाउने छैनन् । अव सरकारले तोकेको संयन्त्र मार्फत मात्र राहत वितरण गर्नुपर्ने छ ।

सोमबार बसेको केन्दीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले यस्तो निणृय गरेको हो । गृहमन्त्री जनार्दशन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहत वितरणमा एकद्वार नीति अपनाइने भन्दै एनजीओ र आईएनजीओलाई आफूखुसी राहत बाँड्न नदिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले सहसचिव केदार न्यौपानेलाई राहत संकलन संयोजन समितिको संयोजक तोकेको छ ।

अब नगद राहत दिनेहरुले प्रधानमन्त्री केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । राहत सामाग्री (त्रिपाल, भाँडाकुँडा, खाद्यान्न दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड, नयाँ लत्ताकपडा) समितिसँग समन्वय गरी थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा वा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको गोदामघरमा जम्मा गर्नुु पर्नेछ ।

बैठकले १० दिनभित्र बाढी, पहिरो र डुबानले र्पुयाएको क्षतिको विवरण संकलन गरिसक्न निर्देशन समेत दिएको छ । क्षतिको विवरण संकलन गर्दा निजी र सरकारी सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न तथा घरको विवरण संकलन गर्दा पक्की, कच्ची, टिनको छानो वा खरको छानो कस्तो छ त्यसलाई स्पष्ट खुलाउनुपर्ने छ ।