बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक समन्वयका लागि बंगालको खाडीको अगुवाई (बिमस्टेक)का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज बिहीबार काठमाडौं उत्रिँदैछिन् । उनको दुई दिने भ्रमणको चार दिनअघि मात्र नेपालले भारतीय सहायताको एक रणनीतिक कार्यक्रम नेपाल सरकारले नवीकरण नगरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको चार वर्षपछि सन् १९५१ मा नेपाल-भारत आर्थिक समन्वय कार्यक्रमबारे सम्झौता भएको थियो । तर, त्यसलाई कात्तिक ०६० मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले भारतीय दूतावासलाई साना-ठूला विकास आयोजनामा सीधा लगानी गर्न अनुमति दिएर नयाँ स्वरुप दिएका थिए । दूतावासलाई सीधा विकास आयोजनामा संलग्न हुन दिँदा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको बताउँदै सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो । यद्यपि, त्यसयताका कुनै सरकारले बन्द गराउने या वैकल्पिक बाटो सुझाउने साहस गरेका थिएनन् ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार अहिले पनि सम्झौता नवीकरण नगर्नुको अन्तर्य नितान्त प्राविधिक मात्र हो । ‘यसअघि स्थानीय निकायमा सीधा केन्द्रको नियन्त्रण रहन्थ्यो र जिल्ला विकास समितिसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढ्थ्यो,’ अर्याल भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय तहको रूपमा स्थानीय सरकारहरु तयार भएका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ शिराबाट छलफल अगाडि बढाएर नयाँ सम्झौतामा पुग्नु पर्छ भनेका हौं ।’ सरकारले सम्झौता नवीकरण नै नगर्ने निष्कर्ष ननिकालेको उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रम हरेक तीन वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो । नेपालले जुन २००६, अगस्ट २००८, अगस्ट २०११ र अगस्ट २०१४ मा नवीकरण गरेको थियो । जसअनुसार गत शनिबार सम्झौताको म्याद सकिएको छ ।

त्यसअघि नै सम्झौता गर्न नसकिनेसम्बन्धि अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रको जवाफ भारतीय पक्षबाट आइसकेको छैन । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धि कानुनहरु निर्माण हुँदै गरेको सन्दर्भमा ती कार्यान्वयनमा आएपछि भारतसँग नयाँ सम्झौता गर्न सकिने अर्याल बताउँछन् । भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजको नेपाल बसाइको क्रममा यससम्बन्धमा छलफल हुने सम्भावना नरहेको तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा राजनीतिक तहमा छलफल हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत, ग्रामीण र सहरी सडक, ग्रामीण खानेपानी, शीतभण्डार, वनजंगल संरक्षण तथा सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई तालिमलगायतमा दूतावासले खर्च गर्दै आएको छ । साना-ठूला गरी हालसम्म पाँच सय २९ भन्दा बढी परियोजनाका लागि ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको २२ साउनमा भारतीय समाचार एजेन्सी आईएएनएसले उल्लेख गरेको छ । सुरुवाती चरणमा तराई क्षेत्रमा केन्दि्रत त्यस्ता परियोजना पछिल्ला १० वर्षमा पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि विस्तार भएका छन् । खासगरी, चीन सीमावर्ती मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, संखुवासभालगायत जिल्लामा भारतीय रणनीतिक सहयोग विस्तार भइसकेको छ ।