इन्जिनियरिङ पास गरेपछि वीरेन्द्र महासेठ र रवीन्द्र मल्ल ०५३ सालमा सईमा भर्ना भए । इन्जिनियर भएर प्रहरीमा भर्ना भए पनि उच्च पदमा पुग्ने उनीहरूको सपना थियो । तर, २१ वर्षदेखि उनीहरू अहिलेसम्म सईमै कार्यरत छन् । प्रााविधिक सेवामा माथिल्ला पद रिक्त नहु“दा उनीहरू भर्नादेखि बढुवा हुन सकेका छैनन् । बढुवा कुर्दाकुर्दा अवकाशनजिक पुगिसेकका छन् । उनीहरूका अधिकांश साथीहरूले त जागिर छाडे, तर उनीहरू भने अझै पनि बढुवा हुने आशामै छन् । प्रहरी संगठनको यस्तै समस्या समाधानका लागि नेपाल प्रहरीले दुई वर्षअघि एउटै पदमा १५ वर्ष काम गरेका प्रहरीलाई स्वतः बढुवा हुने प्रावधानसहितको प्रहरी नियमावली प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तर, नियमावली अहिलेसम्म मन्त्रालयमै रोकिँदा उनीहरू ‘डिप्रेसन’ मै परिसकेका छन् ।

उनीहरूसँगै जनपथबाट आइए पास गरेर असईमा भर्ना भएकाहरू अहिले डिएसपी बन्ने लाइनमा छन् । तर बिई पढेर जागिर खाएकाहरू संगठनको अस्तव्यस्तताबाट पीडित भएका छन् । कम्प्युटर उपसेवाका सईहरूको व्यथा पनि उनीहरूको जस्तै छ । २० वर्षदेखि एउटै पदमा काम गर्न बाध्य । तर, प्रहरी तथा गृह नेतृत्वले आफूहरूको समस्या समाधानमा चासो नदिएको उनीहरू बताउँछन् । प्रहरीमा करिअर प्लानिङअनुसार दरबन्दी सिर्जना नहुँदा उनीहरू त्यसको पीडित भएका हुन् । उच्च पदका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले रातारात निर्णय गर्दै आएको छ । गत साता प्रक्रिया समेत नपु¥याई एआइजीको दरबन्दी थपिएको थियो । तर, तल्लो तहको पीडा कसैले पीडित प्रहरीहरूको गुनासो छ ।

यस्तो छ विभेद

सशस्त्र प्रहरी बलमा २ वर्ष पहिलेदेखि नै एउटै पदमा १५ वर्ष काम गरेकालाई स्वतः बढुवा हुने प्रावधान छ । तर, सरकारले आफूहरूलाई सेवा, सुविधामा विभेद गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल प्रहरीभन्दा सशस्त्र प्रहरी बललाई धेरै सेवा सुविधा दिइएको छ । विशेष गरी बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा आफ्नो संगठनमाथि अन्याय भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरीमा अवकाश हुने पदमा ५ वर्ष अवधि पुगेका मानार्थ एक तह बढुवा पाउने प्रावधान पनि छ । नेपाल प्रहरीका अधिकारीले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, गरी अध्ययन वृत्ति, प्रशिक्षक भत्ता र कार्यालय सहायकको ग्रेडिङ सिष्टममा आपूmहरूलाई विभेद भएको भन्दै त्यसलाई समान गर्न प्रहरी मुख्यालयले गृहलाई पत्राचार गरेको छ । अन्य सरकारी कर्मचारीभन्दा नेपाल प्रहरीलाई बिरामी भएको अवस्थामा थोरै मात्र औषधि उपचार खर्च दिइन्छ । सशस्त्र प्रहरीसरह उपचार खर्च दिन नेपाल प्रहरीले माग गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीबाहेक अन्य सबै सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अध्ययन वृत्ति सुविधा पाउ“छन् । नेपाल प्रहरीलाई यो सुविामा पनि विभेद गरिएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा एकेडेमी र तालिम केन्द्रका प्रक्षिकहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय सहायकहरूको ५ ग्रेड बनाउने प्रस्ताव पनि गृहको छ । जागिर खाएका दिनदेखि अवकाश हुँदासम्म उनीहरूले बेसिक तलब मात्र पाउँछन् । सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगील भने ग्रेडिङको सुविधा पाउँछन् ।

देशमा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी भएको संगठन नेपाल प्रहरी भएपछि सुविधाका हिसाबले भने विभेद गरिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
२ वर्षअघि अघि बढेको नियमावली संशोधन प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको थियो । तर, लोक सेवा आयोगले सहमति नदिएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव रोकिएको थियो । त्यसयता गृहले त्यसमा चासो दिएको छ । त्यसको नकारात्मक असर प्रहरी संगठनमा परेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले कुनै संगठनलाई मर्का परेको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यसमा विचार गर्ने बताउँछन् ।

तीन वर्षदेखि रासन भत्ता बढेन

पछिल्लो तीन वर्षमा महँगी झन्डै २१ प्रतिशत बढेको छ । तर, सुरक्षा निकायको राशन भत्ता भने तीन वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । हरेक आर्थिक वर्षमा नया“ राशन भत्ता कायम गर्नुपर्नेमा सरकारले राशन भत्ता वृद्धिमा चासो दिएको छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैले राशन भत्ता पुनरावेदन गर्नका लागि पत्राचार गर्दै आएका छन् । तर, पनि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर रोकिने गरेको छ । सरकारले । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई नगदमै राशन भत्ता दिन थालेयता भत्ता बढेको छैन । नयाँ पत्रिकाबाट ।