अार्थिक सहायताका नाममा राज्यकाे ढुकुटीको चर्को दोहन,यसरी ११ वर्षमा बाँडियो ४ अर्ब
सरकारमा सहभागी दलहरूले ‘आर्थिक सहायता’ नाममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ वितरण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ । २०६३/०६४ देखि २०७३/०७४ सम्मका ११ वर्षमा सरकारमा सहभागी दलले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् । कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्न सहज होस् भनेर बजेटमा नै ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा यस्तो प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याउने गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वास्तविक असहाय कमैले यस्तो सहायता रकम पाउने गरेका छन् । अधिकांश यस्तो रकम पहुँचवाला कार्यकर्ता तथा दलका नेताले नै पाउँदै आएका छन् ।
आव २०६३/०६४ मा सरकारमा सहभागी दलहरूले कार्यकर्तालाई ३ करोड रुपैयाँ वितरण गरेका थिए । आव २०७२/०७३ मा दलहरूले आर्थिक सहायताको नाममा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई २५ करोड ६६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । यो आर्थिक वर्ष ९२०७४/०७५० का लागि सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। सरकारले बजेटमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा छुट्याएको रकमभन्दा वर्ष सकिँदा खर्च हुने रकम बढी हुने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक सहायताका नाममा सबैभन्दा बढी रकम आव २०७१/०७२ मा वितरण भएको छ । उक्त वर्ष आर्थिक सहायता शीर्षकमा २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ वितरण भएको थियो । त्यो वर्ष भूकम्पपीडितलाई पनि ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकबाट रकम वितरण गरिएको थियो ।
सरकारमा सहभागी दलका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिधै प्रस्ताव लगेर आर्थिक सहायता नाममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउँछन् । नेता तथा कार्यकर्तालाई ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरेको देखिएको छ । पछिल्लो ११ वर्षमा सरकारमा सहभागी दलले ३ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेको देखिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछिका १० वर्षमा सरकारले नेता तथा कार्यकर्ता पोस्न आर्थिक सहायतासम्बन्धी बजेट ८ सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आव २०६४/०६५ मा ५ करोड रुपैयाँ, २०६५/०६६ मा ६ करोड रुपैयाँ, २०६६/०६७ मा १९ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ, २०६७/०६८ मा १५ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, २०६८/०६९ मा ९ करोड ३२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, २०६९/०७० मा ११ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ, २०७०/०७१ मा १६ करोड १५ लाख २१ हजार रुपैयाँ सरकारमा सहभागी दलले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् ।
आर्थिक सहायता नाममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पैसा वितरण गर्न कुनै पनि सरकार चुकेका छैनन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल दुई पटक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र केपी ओली नेतृत्वको सरकार प्रत्येकले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरेका छन् ।
सरकारले खासगरी चार अवस्थामा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई ठूलो रकम वितरण गर्दै आएको देखिन्छ । चाडवाडको मुख, निर्वाचनको मुख, आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनेबेला र सरकारबाट हट्ने बेलामा नेता कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरेको अर्थको तथ्यांकले देखाउँछ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला । उनको सरकारले २०७१ असार २० गते एकै दिन एक सय २० जनालाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । उनैले फेरि २०७२ असोज १४ गते ९सरकारबाट हट्नु केही दिनअघि दसैंको मुखमा० एकै दिन १ सय ७८ जनालाई २ करोड २० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको देखिन्छ । कोइराला मन्त्रिपरिषद्को चारवटा बैठकले मात्र ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा पनि कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने प्रक्रिया उस्तै देखिन्छ। ओलीले २०७३ जेठ १३ गते २२ जनालाई ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय लिएका थिए । लगत्तै अर्को महिना आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा २०७३ असार २६ गते उनले एकैदिन ७८ जनालाई आर्थिक सहायतास्वरुप १ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ । ओलीले चार महिनाबीचमा ३ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने पुरानै शैली अपनाएको थियो । प्रधानमन्त्री भएको पहिलो तीन महिनामा उनले दलका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता नाममा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका थिए । दसैं नजिकिएकै बेला ०७३ असोज २ गते दाहाल नेतृत्व सरकारले एकै दिन ४४ जनालाई १ करोड ३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय लिएको थियो । उनले आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा १७ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक सहायता नाममा वितरित रकम
आव रकम-रुपैयाँ
२०७३/०७४ २५ करोड
२०७२/०७३ २५ करोड ६६ लाख ४१ हजार
२०७१/०७२ २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार
२०७०/०७१ १६ करोड १५ लाख २१ हजार
२०६९/०७० ११ करोड ७७ लाख ८० हजार
२०६८/०६९ ९ करोड ३२ लाख ५२ हजार
२०६७/०६८ १५ करोड ४३ लाख ९२ हजार
२०६६/०६७ १९ करोड २३ लाख १३ हजार
२०६५/०६६ ६ करोड
२०६४/०६५ ५ करोड
२०६३/०६४ ३ करोड