काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको डीपीआर भारतसँगै किन्ने तयारी

काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका क्रममा भारतीय कम्पनीले तयार गरेकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) किनेर उपयोग गर्नेबारे नेपाली सेनामा बहस सुरु भएको छ ।चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी द्रुतमार्ग जिम्मा लिएको सेनाले भारतीय कम्पनीले पहिल्यै बनाएको डीपीआरबारे अध्ययनसमेत अघि बढाएको छ ।

नयाँ डीपीआर बनाउन समय लाग्ने भएकाले भारतीय कम्पनीको डीपीआरबारे बहस सुरु भएको सेनाको उच्चस्रोतले जानकारी दियो । उक्त डीपीआर अध्ययन र समीक्षाका लागि नेपाली सेनाले बाह्य विज्ञ तथा कम्पनीहरूसँग आवेदनसमेत मागिसकेको छ । पुरानो डीपीआरमा सहमति जुटे उक्त कम्पनीसँग खरिद गरेर काम अघि बढाउने सेनाको तयारी छ । रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले पनि समयमा फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुरानो डीपीआर प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

कम्पनीले मोटो रकम माग गर्न सक्ने भए पनि डीपीआर खरिदबारे नेपाली सेना र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीमार्फत छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘समयमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्न पनि पुरानो डीपीआर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरबारे कुराकानी चलेको छ, यसमा अध्ययन हुनेछ,’ रक्षामन्त्री प्रधानले भने । नेपाली सेनासँग नरहेकाले सडक निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थसमेत भारतबाटै खरिद गर्नुपर्ने मन्त्री प्रधानले बताए ।

मन्त्री प्रधानलाई सेनाले बिहीबार आफ्ना पछिल्ला गतिविधि, संघीयताको मोडलमा बन्ने सेनाको संरचना, फास्ट ट्र्रयाकलगायत विषयमा जानकारी गराएको थियो । फास्ट ट्रयाक समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थबारे दिल्लीस्थित दूतावासले पनि कुरा गरिरहेको र समन्वयमै काम हुने रक्षामन्त्री प्रधानले बताए ।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय गौरवको एक प्रमुख परियोजना हो । पुष्पकमल दाहाल सरकारले सेनालाई निर्माण जिम्मा दिएको उक्त परियोजना वैशाख २३ मै दाहालले शिलान्यास गरिसकेका छन् । त्यसयता पाँच ठाउँमा सुरक्षा बेस खडा गरेर काम थालेको सेनाले तीन साताअघि नै डीपीआरसहित अन्य क्षेत्र अध्ययनका लागि विभिन्न १९ क्षेत्रका विज्ञ माग्दै आवेदन खुलाएको थियो ।

ढलानको स्थिरता, पुल इन्जिनियरिङ, राजमार्ग योजना डिजाइन, सडक सर्वेक्षण र ढलान अवलोकन इन्जिनियर, भूविज्ञान विशेषज्ञ, भूस्थिरता विज्ञ, आईटी विज्ञ, समाजशास्त्री, कानुनलगायत विज्ञ सेनाले खोजेको हो । अहिले मेकानिक्सदेखि विभिन्न विषयका विज्ञको छनोट चरण सुरु भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट