स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ। भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५ बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम अनुसार जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्नुपर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्पत्ति विवरण शाखा प्रमुख परशुराम पोखरेलले बताए। यसअघि स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ऐन नबनेका कारण सम्पत्ति विवरण बुझाउनु परेको थिएन ।

प्रमुख पोखरेलका अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष\उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र सबै निर्वाचित सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । केन्द्रले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ती जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण निर्वाचित भएको ६० दिनभित्रमा बुझाउन निर्देशन दिएको उनले बताए।

प्रमुख पोखरेलले जेठको अन्तिम साता स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो। स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर केन्द्रलाई बुझाउने गर्दछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको छ।