नयाँ संविधानमा तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसमा पनि सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा भन्ने अवधारणाअनुसार स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न हुने परिकल्पना छ ।

तर सरकारले आर्थिक रुपमा स्थानीय तहलाई कमजोर पार्नेगरी तयार विधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएको छ । आर्थिक रुपमा केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ मा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।

विधेयक हुबहु पारित हुने हो भने स्थानीय तह वित्तीय अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ । संविधानमा तीनै तहले आर्थिक स्रोत वित्त आयोग र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमार्फत गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले उक्त विधेयकमार्फत राजस्व असुल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र केन्द्रमा राख्दै स्थानीय सरकारलाई निश्चित प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरेको छ । –नागरिक दैनिकबाट