नेपालमा नीतिगित भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । सरकारले भ्रष्टाचाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताइरहँदा बर्सेनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखिएको छ ।  पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययनले देखाइरहेका छ । भ्रष्टाचार निवारणको लागी कानुन कार्यान्वयन मात्र होइन सामाजिक सुरक्षा मजबुत बनाउनपर्ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताको बुझाई रहे पनि केहि सराेकारवाला निकाय नै संरक्षणमा भएकाे पाइएकाे छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पल्छिलो तथ्याकका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सुचिमा १३१ औ स्थानमा पदर्छ । बिश्वको १ सय ७६ देशहरुमा गरेको अध्ययन अनुसार १ सय ३१ स्थानमा पदर्छ भने दक्षिण एसियामा तेस्रो धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा रुपमा चिनिन्छ ।ट्रान्सपरेन्सी, विश्व बैँक, वर्ल्ड इकोनोमिक, ग्लोबल इनसाइड, बटेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीइएमसहितका ६ वटा संस्थाले विश्वभर भएको भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे सर्भेक्षण गरेका थिए ।

पृथ्बी नारायण शाहको समयमा शाहले भन्या जस्तो घुस लिना र दिना भ्रष्टाचार भनेएपनि अहिले गर्ने काम नगर्ने तथा नगर्ने काम गर्नेलाई भ्रष्टाचारको परिभाषा राखिएको छ । समय अनुसार भ्रष्टाचारको परिभाषामात्र होइन भ्रष्टाचारको प्रकृतीमा पनि परिवर्तन भएको छ । यो अदृश्य रहेका भ्रष्टाचारले जताजतै भ्वाङ पारेको मात्र छैन नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दा प्रवृतिगत भष्टाचारको झाङ फैलिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्यनन गरेका एक अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ ।

राजनीतिमा अपराधीकरण, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, सरकारी नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवामा आर्थिक मोलमोलाई लगायतमा सुधार आउन नसक्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रमुख चुनौती हुन् । सरकारी आँकडाअनुसार विकास निर्माण सम्बन्धी कुल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो सबैभन्दा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । 

नेपालमा हुने भ्रष्टाचार ७० प्रतिशत ओगटेको राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको रुप डरलाग्दो देखिएको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु नै अन्य भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधारभुमी तयार गर्नु हो । पछिल्लो समय ब्यक्तिबादी चरित्र, परिवार,सामाजिक मुख्य मान्यताले पनि मानिसलाई भ्रष्टाचार उन्मुख बनाएको उनी बताउछन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भनसुन, अपारदर्शीता, घुसखोरी, अस्वभाविक नीतिगत निर्णय, पहुँच र प्रभावका आधारमा सार्वजनिक खरिद लगायत विषयमा सुधार आउन नसक्दा विगत ५ वर्ष यता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल निरन्तर अनुत्तीर्ण हुँदै आएको छ । ठूला परियोजना सञ्चालनमा नीतिगत निर्णय, न्याय प्रशासनमा नागरिकको पहुँच सहजै नपुग्नु, सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायमा मौलाएको कमिसन र घुसखोरी, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रित्याउने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार बढेको  छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन बलियो मात्र होइन समाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । जनताको आधारभुत आबश्यकता पुरा गर्न सक्ने र बढदो बेरोजगारको समस्या समस्या समाधान गर्ने हो भने भ्रष्टाचार निर्वारण गर्न सहज हुने अनुसन्धानकर्ताहरूकाे भनाई छ ।