स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासँगै ३१ वैशाखमा केही प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले कामसमेत सुरुवात गरिसकेका छन्। अरू केही प्रदेशमा १४ असारमा निर्वाचन हुँदै छ। 

सदरमुकाममा केन्द्रित प्रायः सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय गाउँपालिका र नगरपालिकामै गाभिने चर्चा छ। जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मात्रै अब सदरमुकाममा रहने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। हाल जिल्ला तहमा सदरमुकाम केन्द्रित भएर ३४ सरकारी कार्यालय रहेका छन्। प्रायः सबै सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा जाने निर्णय भए पनि सिन्धुपाल्चोकमा भने अर्बौं खर्च गरेर स्थानीय तहमा गाभिने सरकारी कार्यालय धमाधम निर्माण भइरहेका छन्।

भूकम्पले क्षति भएका प्रायः सबै सरकारी कार्यालय भवनहरू कोही निर्माण सुरुवात भइरहेका छन् त कोही निर्माणको चरणमा रहेका छन्। एकातिर सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिने निर्णय अनि अर्कातिर धमाधम सरकारी कार्यालयका भवन निर्माण भइरहँदा ती सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा नजाने हो कि भन्ने शंका स्थानीयले गरेका छन्।

यसअघि सदरमुकाममा रहेका मालपोत, नापी, वन, जिल्ला कृषि विकास, पशुसेवा, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, जनस्वास्थ्य, हुलाक, अनुसन्धानलगायत कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिने पुनःसंरचना आयोगले भनेको छ। भूकम्पमा क्षति पुगेका सिन्धुपाल्चोकका यी सरकारी कार्यालय भने अहिले धमाधम निर्माणको चरणमा छन्।यो खबर  आजको राजधानीमा छ ।

पुनःसंरचनाअनुसार वन कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिँदै छ तर जिल्ला वन कार्यालयले ५ करोड बढी खर्च गरेर भव्य भवन निर्माण गर्दै छ।जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको पनि सबै सेवा गाउँ÷नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने भनिएको छ तर सदरमुकाममा २० करोड खर्च गरेर सुविधासम्पन्न भवन निर्माण हुँदै छ।

जिल्लामा १२ स्थानीय तहमा तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन्। कुनै पनि स्थानीय तहको आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा अहिले दुःखसँग कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा त भाडामा लिने घरसमेत नभई त्रिपालमुनि कार्यालय सञ्चालन भइरहँदा स्थानीय तहमा गाभिने कार्यालयहरू भने करोडौं खर्च गरेर निर्माण भइरहनु आश्चर्यको विषय भएको जसगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए। ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र सदरमुकामको अधिकार गाउँमा दिने भनेर पनि भन्ने अनि स्थानीय तहमा गाभिने सरकारी कार्यालयहरू किन करोडौं खर्च गरेर निर्माण गर्नुप¥यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कतै स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन त खोजिएको होइन ?’

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जिल्लामा एक दर्जन बढी सरकारी कार्यालय निर्माण सुरुवात र निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालय खारेजी हुने सरकारको निर्णय र फेरि करोडौं खर्च गरेर खारेजी हुने भवन निर्माण हुँदा कतै स्थानीय तहलाई पहिलेको गाविस जस्तै बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्छन् बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षत्री।

स्थानीय तहमा गाभिने सरकारी कार्यालयका भवन धमाधम निर्माण हुन थालेपछि जिल्लाका सरकारी कर्मचारी पनि अन्योलमा परेका छन्। निजामती कर्मचारीको छाता संगठन आधिकारी ट्रेड युनियन सिन्धुपाल्चोकले त प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत भवन निर्माण कार्य तत्काल रोक्न मागसमेत गरेको छ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यालय छैन, कार्यालय नहँुदा कर्मचारी र स्थानीयले समेत दुःख पाउनुपर्ने बाध्यता छ, यस्तो अवस्थामा राज्यको सम्पत्तिको समेत सही सदुपयोग नभएकाले यस्ता भवनहरू तत्काल रोक्नुपर्छ टेड्र युनियन कर्मचारी युनियनले प्रजिअलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

साउनदेखि खारेजीमा पर्ने भवनहरू निर्माणका लागि मात्रै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय र जिल्ला कार्यान्वयन इकाइको मिलेमतोमा अनियमितता गर्न लागेको कर्मचारी युनियनका जिल्ला अध्यक्ष शम्भु पोखरेलले आरोप लगाए। खारेजी हुने भवन निर्माणका लागि जिल्लामा झन्डै १ अर्ब खर्च हुनेछ। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख डाक्टर युवराज पौडेल भने आफूहरू नीति कार्यान्वयन गर्ने मात्रै भएको र सरकारले भनेअनुसार नै भवन निर्माण भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो चरणमा कोलेनीका, वन, भूसंरक्षण र कृषि कार्यालय निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा चार सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि टेन्डर स्वीकृत भइसकेको पौडेलले बताए।

जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाही भने सरकारले आफूहरूलाई असारसम्म पुरानै संरचनाअनुसार काम गर्नु भनेका सरकारी कार्यालयका भवन पनि त्यहीअनुसार निर्माण भइरहेको हुन सक्ने बताउँछन्। जिल्लाका सबै कार्यालयका सेवा स्थानीय तहबाटै हुने हो भने सदरमुकाममा भवन निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ नभएको शाहीको भनाइ छ। अहिले पनि कर्मचारी अन्योलमा भएको उनले बताए।