काठमाडौं, कडा रोग देखिएका विपन्न बिरामीलाई एक लाख बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने सरकारी कार्यक्रमले सेवाभन्दा बढी सास्ती दिएको छ । निःशुल्क सेवा पाउन पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिला सर्तहरुले बिरामीलाई निरासासँगै पीडा थप्ने गरेको छ । साथै एक लाखको सेवा निःशुल्क पाउन थप ऋणको भारसमेत बिरामीलाई परेको छ ।

उपचार निकै महँगो मानिएको निको हुने सम्भावना कम रहेका कडा रोग –क्यान्सर, मुटुरोग, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जिुरी, हेड इन्जिुरी र सिकलसेल एनिमिया) को उपचारमा सरकारले एक लाख बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गरेको छ ।

यस्तै सरकारले विपन्नका लागि आजीवन डायलासिस सेवा निःशुल्क गरेको छ भने मिर्गौला प्रत्यारोपणमा साढे ४ लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, उक्त सेवा पाउन गाविसदेखि अस्पतालसम्म कागजपत्र बटुल्दा बटुल्दै बिरामीको आफन्त हैरान हुने गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।