काठमाडौं, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा १२ वर्षपछि सत्तामा फर्कंदै छन् । गणतन्त्रका १० वर्षमा १०औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी मंगलबार संसद्बाट निर्वाचित हुँदै छन् । तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले २९ जेठ ०६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ८ महिनापछि १९ माघ ०६१ मा देउवालाई हटाएर ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए । त्यसयता उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै छन् ।

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा चारबुँदे सहमतिपछि संसद् खोल्न प्रतिपक्षी एमाले तयार भएसँगै मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदै छ । मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि संसद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवा एक्ला उम्मेदवार छन् । संसद्को मंगलबारको बैठक दुई सत्रमा सञ्चालन हुने भएको छ । पहिलो बैठकमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संसदमा सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको पत्र पढ्नेछिन् ।

यसबीचमा संसद् सचिवालयले अगाडि बढाएको प्रक्रिया र देउवाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको विषय पनि सभामुख घर्तीले संसद्लाई जानकारी गराउनेछिन् र पहिलो सत्रको बैठक सकिनेछ ।

दोस्रो सत्रको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संसद् नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार देउवाले आफ्नो उम्मेदवारीको सूचना संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछन् । प्रस्तावक र समर्थकले बोलेपछि सभामुखबाट उम्मेदवारी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । सभामुखले उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षका सदस्यलाई भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष (लबी)मा प्रवेश गराएर मत विभाजन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन मत विभाजन गर्दा संसदमा तत्काल कायम कुल पाँच सय ९३ सदस्य संख्याको बहुमत दुई सय ९७ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । देउवाको प्रस्तावक र समर्थक दलको सदस्य संख्या गणना गर्दा उनी करिब दुईतिहाइ बहुमतनजिक छन् । मत विभाजनपछि सभामुखबाट मत परिणामसँगै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछ ।

पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताको सम्बोधन

संसद् बैठकको पहिलो सत्रमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने र दोस्रो सत्रमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी शीर्ष तहमा समझदारी भएको छ । ‘शीर्ष तीन नेताले निर्वाचन समयमै गराउने, निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गराउनेलगायत विषयमा पहिलो बैठकमा संसद्लाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ,’ गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘त्यसपछि दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मंगलबारको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाउने बताए । उनले भने, ‘प्रारम्भमा तीन पार्टीका प्रमुख नेताले संसद्लाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रलाई संविधान क्रियान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउने, निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ, त्यसपछि दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन्छ ।’

यसरी भयो दलबीच सहमति

भरतपुर महानगरपालिका १९ नम्बर वडाको निर्वाचनको मतगणना गर्नुपर्ने मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद गर्न सोमबार बिहानै नेताहरू विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रदीप गिरिलाई ओलीनिवास बालकोट पठाएका थिए । झन्डै डेढ घन्टाको छलफलमा ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि थप छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताएका थिए ।

ओलीसँग कांग्रेस नेताहरूले सदन खोल्न, देउवाको नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सघाउन र मिलेरै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । दिउँसो सर्वोच्चले भरतपुर–१९ को निर्वाचनका विषयमा २८ जेठसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएपछि एमाले संसद् अवरोध खोल्न लचक बनेको हो ।

साँझ सभामुखले बोलाएको बैठकमा मंगलबार दुई चरणमा संसद् बैठक चलाउने, नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनलगायत विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाउने र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । सभामुखको कार्यकक्षमै एमाले–माओवादी, एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै छलफल मात्र गरेनन्, प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, देउवा र एमाले नेता माधव नेपालको बीचमा छुट्टै अनौपचारिक छलफलसमेत भएको थियो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने सहभागी भएका थिएनन् ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले एमालेले आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा सेफल्यान्डिङ खोजिरहेकै वेला संसदमा शीर्ष नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न दिने र दुई चरणमा संसद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी समझदारी बनेको बताए । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पनि प्रतिपक्षलाई सेफल्यान्डिङका लागि आधार दिएर संसद्को अवरोध खोलिएको बताए ।

‘हामीले एमालेलाई मनाएका होइनौँ, आफैँ अप्ठ्यारो परेर सहमतिमा आएको हो । आइतबार बिहानसम्म कडा कुरा गरेका थिए । तर, दिउँसो गम्भीर भएर जानुपर्छ भने । यसका लागि दुई दिनको समय दिनुस्, हामी पनि पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर संसद् स्थगित गरिएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, मंगलबार एमालेका नेताहरू विगतका कमीकमजोरीलाई सच्चाउनुपर्छ । निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनुपर्छ, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ । मंसिरभित्र प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमतिमा आउनुभयो ।’ –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट